भूमि आयोग विघटन गरिए पछि भूमीहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चीत भएका छन । लालपूर्जा वितरण गर्न गठीत राष्ट्रिय भूमि आयोग सरकारले खारेज गरेकाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चीत भएका हुन ।
रानैतिक स्वार्थका कारण पटक पटक आयोग खारेज गर्ने गरिएकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले समस्या झेल्नु परेको छ । कैलालीमा अधिकांस दलित भूमीहीन सुकुम्बासीहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन सकेका छैनन ।
धेरै जसो भूमीहीन सुकुम्बासी दलितहरुले आवेदन दिएर कतीपय स्थानमा नापजाँच भएको भए पनि पुर्जा वितरण गर्ने समयमा राजनैतिक स्वार्थका कारण आयोग खारेज गर्ने गरिएकाले उनीहरुले पूर्जा पाउन नसकेका हुन । कैलालीका १३ वटा स्थानिय तहमा भूमि आयोगले विगतका बर्षहरुमा गरेको काम सबै बालुवा माथीको पानी जस्तै भएको छ ।
सरकारले भूमि आयोग फेरी गठन गरी जग्गा घनी पूर्जा वितरण कार्यलाई अगाडी बनाउन जरुरी छ । १३ वटै स्थानिय तहका जग्गा विहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरी उनीहरुलाई जमीनको मालीक बनाउन जरुरी छ । कैलालीका ४ वटा पालीकाका केही परिवार भूमिहीन दलितलाई मात्रै पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
१ लाख ३० हजार लगत संकलन गरिएका सबैलाई पूर्जा उपलब्ध गराउन जरुरी छ । भूमिहीन सुकूम्बासीले पुर्जा नपाएर लामो समय देखि दुख भोग्दै आएको अबश्थालाई सरकारले बुझन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी जनतालाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरेर जमीनको मालीक बनाउने कार्यमा सरकार लाग्न जरुरी छ । भूमी आयोग गठन गरी भूमिहीन, दलीतको हकमा राज्यले राजस्व नलिने गरी ब्याबश्था गर्नुका साथै पूर्जा वितरण
