देश संघियतामा गई सके पछि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा मनप।ी कर्मचारीहरु राखिएका छन । आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताहरु ले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरु राखिएका छन । अहिले यस्ता करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउने काम भईरहेका छन ।
यस्ता कर्मचारीहरुका नाम्मा दिएका भत्तालाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने गरेको छ । यसत कर्मचारीहरुलाई केही पालीकाहरुले हटाउने ाकम गरेका छन । यस्तो उदाहरणीय कार्यलाई सबैले अनुशरण गर्न जरुरी छ । सबैले सहयोग गर्न पनि जरुरी छ ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले करार र ज्यालादारी तर्फका एक सय २० जना कर्मचारीहरूलाई हटाएको छ । यो अत्यन्तै असल कार्य हो । बुढीगंगा नगरपालिकाबाट अन्य पालीकाहरुले पनि सिक्न जरुरी छ । खुल्ला प्रतिसप्रधाबाट लोक सेवा मार्फत कर्मचारीहरु छनौट गर्न जरुरी छ ।
सत्तामा रहेका पार्टीका नेताहरुका भागबण्डाबाट प्रकृया विना आएका कर्मचारीहरुलाई हटाएर दक्ष कर्मचारी ल्याउन जरुरी छ । नेताहरुले आफु निकटका कर्मचारी राखेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई समेत बाईपास गरेर भ्रष्टाचार गरेका उदाहरुणहरु पनि छन ।
तस्ता कर्मचारीहरुलाई हटाएर भ्रष्टाचारलाई रोक्न जरुरी छ । केही नेताहरुले यस्को विरोध गरेका भए पनि सेवा प्रभावित हुने भ्रम छरेका भए पनि यस्ता गैरकानुनी ढङगबाट राखिएका कर्मचारीहरुलाई हटाएर लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी माग गर्न जरुरी छ । देश र जनता प्रति स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघिय सरकार जवाफदेही बन्न जरुरी छ ।
अन्तरिम सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरिएको परिपत्रलाई सबै स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीबाट काम चलाउने अवस्था नभए कर्मचारी माग गरी सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । सम्बन्धीत निकाय लोक सेवा ओयोगले पनि आवश्यक कर्मचारीहरु माग गरी कर्मचारीको आवश्यकतालाई परिपुर्ती गर्न जरुरी छ । लोक सेवा मार्फत आवश्यक कर्मचारी माग गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
