असार २७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याएको ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
जसमध्ये सरकारले २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार चालु खर्चतर्फ ७६ .८१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६.५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । ३०.३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।
प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार पुँजीगत तर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख बजेट मध्ये १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फको १२ अर्ब ७७ करोड ६ लाख बजेट मध्ये ९ अर्ब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार करिब ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ ।
मन्त्रालयगत हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो खर्च प्रगति ७५.९ देखाएको छ । यस मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब ४४ करोड मध्ये ४ अर्ब ८९ करोड खर्च गरेको हो । दोस्रो स्थानमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ, जसले १ अर्ब ९१ करोडमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७३.१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७५ करोड मध्ये १ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्दै ६७.७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ९० करोड बजेट मध्ये १० अर्ब ३९ करोड १० लाख मात्र खर्च गर्दै ६९.७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च स्थिति भने सबैभन्दा निराशाजनक रहेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विनियोजित ३१ करोड २२ लाख मध्ये २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६६.५ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० करोड ६२ लाख बजेट मध्ये १३ करोड ९९ लाख खर्च गर्दै ६७.८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
