प्रदिप मलासी, जेठ २८ बझाङ । सुनचाँदी व्यवसायि संघ बझाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सुनचाँदी व्यवसायमा थपिएको अनावश्यक करमा गम्भिर आपत्ति जनाउदै संघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । नेपाल सरकारद्वारा २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसायमा गरिएका थप व्यवस्था प्रति संयुक्त महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।

व्यवसायीहरुको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति गम्भिर आपत्ति रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन, वरु जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कार देखि आम सर्वसाधारणले वुभनेवचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ । नेपालको देवानी संहिता २०७४ ले सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरी नगद सरह मान्यता दिएको छ । यस कारण पनि नगद सरहको सम्पत्ति र झण्डै सम्पूर्ण खरीद रकम फिर्ता विक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहना विलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने स्पष्ट छ । सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्ता माथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ ।

साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मुल्य वृद्धि भई यसले चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ । किनभने हालको विलासिता करले छिमेकी देश भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको गहना मूल्य ४ प्रतिशत अर्थात करीव ८ हजार प्रति तोलाको फरक हुने र हिरा जवाहरातका गहनामा भारतमा बढिमा ४ प्रतिशत ( जिएस टि र अन्य शूल्क सहित) रहेकोमा नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू भए पछि मूल्यमा ठूलो अन्तर भई यसले नेपालको तराई क्षेत्रका बजार मात्र प्रभावित नभई सिंगो देशकै बजार प्रभावित हुने भई यसले देशको सुनचाँदी वजार धरासायी हुने निश्चित प्रायः छ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।

सुनचाँदी तथा हिरा– पत्थर जडित गहनाको कारोवारमा फिर्ता विक्री अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न विक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कम भन्दा हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा ठूलो बाधा पुर्याउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसवाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा छ ।

त्यसैले, हामीले निम्न मागहरू श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडिट गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस ।

सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस । कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस । निर्यात ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख     छ । सुनचाँदी व्यवसायी संघ बझाङ्गका सचिव,दिपेन्द्र रसाइली उपाध्यक्ष निराजन स्नेही,उप–सभापति दिवस चन्द्र स्नेही लगायतको टोलिले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।