जेठ २१ धनगढी । संघीय सरकारले कैलालीका १३ वटा पालिकालाई आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । कैलालीका एक उप महानगरपालिका,छ वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका गरि १३ वटा पालिकालाई संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
विनियोजन गरिएको बजेटमा चालुतर्फ ५ अर्ब ६६ करोड ४ लाख र पुँजिगततर्फ १ अर्ब ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख, विषेश अनुदानतर्फ १८ करोड १५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड १ लाख गरि ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि संघ सरकारले कैलालीका १३ वटा पालिकालाई ६ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । कैलालीमा बजेटको आकार बढेर आएको भए पनि नगरपालिकारूको बजेट भने घटेर आएको छ । सबैभन्दा धेरै लम्कीचुहा नगरपालिकाको बजेट घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा लम्कीचुहालाई ६२ करोड ८६ लाख विनियोजना गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ५५ करोड २९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ७ करोड ५७ लाख रकम घटाईएको हो । त्यसैगरी गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा गोदावरी नगरपालिकालाई ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ का लागि ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारले १ करोड ३२ लाख बजेट घटाएको हो ।
गौरीगंगा नगरपालिकालाई भने बजेट बढेर आएको छ । गौरीगंगा नगरपालीकालाई ६८ लाख बढि अर्थात ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि छ वटा नगरपालिकाका लागि ३ अर्ब १६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ४ वटा गाउँपालिकाहरुका लागि २ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
एक मात्र उप महानगरपालिका धनगढी उप महानगरपालिकालाई ९९ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियाजन गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को तुलनामा घोडाघोडी नगरपालिकालाई २ करोड २० लाख कम गर्दै ६२ करोड ५१ लाख, टीकापुर नगरपालिकालाई २ करोड २६ लाख कम गर्दै ५२ करोड ७८ लाख र भजनी नगरपालिकालाई २ करोड ६८ लाख कम गर्दै ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाको बजेट घटाइएको अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट भने बढाइएको छ । सबैभन्दा धेरै जोशीपुर गाउँपालिको बजेट बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा ३९ करोड ३८ लाख बजेट रहेकोमा जोशीपुरमा आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि २५ करोड ९ लाख बढि अर्थात ५२ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी जानकी गाउँपालिकामा पनि बजेट बृद्धि भएको छ । १७ करोड ९० लाख बढि बजेट बृद्धी भएको जानकी गाउँपालिकालाई ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैलालरी गाउँपालिकाको बजेट भने घटाइएको छ ।
४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कम गर्दै कैलारीलाई ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी महोन्याल गाउँपालिकाको पनि बजेट घटाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ५७ लाख कम अर्थात ३२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बर्दगोरियालाई पनि १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढि विनियोजन गर्दै ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चुरे गाउँपालिकालाई १ करोड ७३ लाख बजेट बृद्धी गर्दै ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि विनियोजन गरिएको छ । कैलालीका ११ वटा पालिका बाहेक लम्कीचुहा र भजनी नगरपालिकाले विषेश अनुदान पाउन सकेनन् ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि पनि भजनी नगरपालीकाले विषेश अनुदान पाएको थिएन । लम्कीचुहाले भने विषेश अनुदानतर्फ १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत, स्थानीय तहहरूले चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्ने गरेका छन । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, र समपूरक अनुदान ।
यी अनुदानहरूको उद्देश्य स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ पार्नु, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु, र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु हो । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमताको आधारमा प्रदान गरिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई यो अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यसले सबै तहहरूलाई न्यूनतम सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न मद्दत र्पुयाउँछ ।
त्यसैगरी सशर्त अनुदान विशिष्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ । जसमा निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा तोकिएको मानक अनुसार योजना सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ । संघीय वा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्छन् ।
त्यसैगरी विशेष अनुदान आधारभूत सेवाहरूको विकास, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहहरूको सन्तुलित विकास, र आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायहरूको उत्थानका लागि प्रदान गरिन्छ । उदाहरणका लागि, पिछडिएको क्षेत्र वा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ ।
समपूरक अनुदान पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागत साझेदारीको आधारमा प्रदान गरिन्छ । स्थानीय तह वा प्रदेशले उपलब्ध स्रोतको आधारमा केन्द्रसँग थप अनुदानको माग गर्न सक्छन् । योजना कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, लागत, प्रतिफल, र आवश्यकताको आधारमा यो अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
