बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–३ जुड्डीमा होटलमा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायका बाल बालिकालाई जातीय विभेद गरिनु दुखद विषय हो । स्थानीय होटल व्यवसायी बाँचा भण्डारीले पानी छोएको भन्दै गाली गलौज गरेर दलित समुदायका बाल बालिकालाई जातीय विभेद गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाफ हो ।
वडा नम्बर ३ को बेर्ना गाउँका ३ जना बालबालिकालाई पानी छोएको नीहुमा जातीय विभेद गरेकी भण्डारीलाई कानुनी कारबाही गरिनु जरुरी छ । पानी छोएको भन्दै बालबालिकालाई सामाजिक रुपमा खलल पुर्याउने शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरी जातीय विभेद गर्नु कानुनी रुपमा अपराध हो । कानुन विपरित कार्य गर्ने यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
लोकतान्त्रीक युगमा पनि जातीय विभेदका घटना हुनु कानुनी राज्यको खिलाफ हो । जगन्नाथ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको जुड्डीमा जातीय विभेद गरिनु आफैमा शर्मको विषय हो । जातीय विभेद गर्ने उल्टै पीडीतहरुलाई छोरी जिस्काएको आरोप लगाउने काम झनै सिनन्दनीय छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पारीत भई सकेर कार्यान्वयनमा आई सकेको भए पनि अझै यस्ता घटनाहरु घटने गरेका छन ।
जातीय भेदभाव तथ छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति जातजाति वंश समुदाय, पेशा,व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने ब्याबश्था गरेको भए पनि जातीय विभेद बढ्दै गएको छ । नियमावलीले प्रत्येक व्यक्तिको समानता स्वतन्त्रता सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि स्थापित गरेको छ । तर पनि जातीय विभेदका पीडकहरुलाई कारबाही हुन नसकेको अबश्था छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा १२ मा समान व्यवहार गर्नुपर्ने ब्याबश्था गरिएको छ भने श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ ले पनि भेदभाव गर्न नहुने ब्याबश्था गरेको छ । तर यी सबै प्राब्धानहरु हात्तीको देखाउने दात जस्तै बन्दै गएका छन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले समेत कसैलाई निजकोउत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसायको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने ब्याबश्था गरेको छ ।
यती धेरै कानुनी ब्याबश्थाहरु हुदा हुदै पनि सदियौं देखि जातीय छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएका दलित समुदायलाई राज्यले गर्ने ब्याबहार अहिले पनि उस्तै छ । नीति र कानुनले मात्र जातीय विभेदको अन्त्य नहुने भएकाले कानुनलाई लागु गर्न जरुरी छ । संविधानले सामाजिक अपराधका रुपमा लिएको जातीय विभेद दलित समुदायले अहिले पनि भोग्दै आएका छन । जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
