सामुदायिक वन अतिक्रमणको कुरा अहिले जोडतोडले उठीरहेको विषय हो । अतिक्रमण हुदै पनि आएको छ । तर अतीक्रमणमा पनि विभेदको गन्ध आउने गरेको छ । अतिक्रमणको बहानामा गरिबलाई थिचोमीचो गर्ने कार्य हुने गरेका छन भने जमीन्दालाई सम्मान हुने गरेका छन । सामुदायिक वन अतिक्रमण गरिएको वास्ताविकतालाई नजर अन्दाज गरेर गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सास्ती दिने काम हुने गरेको छ । आखै अगाडी जैगल भित्र ठडीएका जमीन्दारका महल देख्न नसक्ने आखाले गोदावरीको चौकिडाँडा राजमर्ग किनारमा रहेका गरिवका झुपडी देख्ने गरेको छ ।
बास्तवीक सुकुम्बासीहरुका झुपडीमा डोजर चलाएर बहादुरी देखाउने गरिएको छ भने हुकुम्बासीका महलमा नजर पनि जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार र डिभिजन बन कार्यालयहरुले जंगल भित्र ठड्याईएका जमीनदारहरुका महल देख्न नसक्नु दुखद विषय हो । झुपडीमा बस्ने पीडितहरुको रोदन नसुनेर झुपडी भत्काउनमा रमाउनेहरुको जमातले गरिव तथा विपन्नहरुलाई मात्र कानुन लगाउने कार्य निन्दनीय छ ।
खर र टिनका झुपडीहरुलाई डोजर लगाएर भत्काउनेहरुले विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले जंगल कब्जा गरेर बनाएका महलहरु किन भत्काउदैन । यो सरकारको दृष्टी दोष होकी ? कुदृष्टी बुझ्न सकिएन । कैलालीको अत्तरियामा रहेको दुर्गालक्ष्मी र सुरक्षा सामुदायिक वन जस्तै अत्तरियाका विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्रमा कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरू वन संरक्षकको भुमिकामा देखिनुले उनिहरुको चरित्र उदाङगो भएको छ ।
जमिनदारहरुले अत्तरियामा जंगल कब्जा गरेर महल ठड्याउदै भाडामा लगाएका भए पनि कसैले देख्दैनन । सहकारी देखि वडा कार्यालय सम्मका भवनहरु वन कब्जा गरेरै निर्माण गरिएका छन् । दुर्गालक्ष्मी मन्दिर वरपरको पूरै क्षेत्र जमिनदारहरुले संस्थागत रुपमा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत घर, होटल, सहकारी, विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका भवन निर्माण गरेका छन् । वन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारको नजर त्यहा जान सकेको छैन ।
कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्र कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउदैन भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि गरिबको झुपडीमा डोजर चलाउने र जमिनदारका महल बचाउने कस्तो कानुन हो । सबैले बुझेका छन । वन कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरुलाई किन कारबाही हुदैन ? कानून सबैका लागि बराबर भए झुपडीमा मात्रै डोजर किन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भूमीहिनलाई थिचोमीचो जमिनदारलाई सम्मान किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जवाफ सम्बन्धीत निकायले दिन आवश्यक छ ।
