अहिलेका निजी विद्यालय सञ्चालक पनि पहिले सरकारी विपद्यालयमै पढेका हुन । निजी विद्यालयको स्थापना नभएको अबश्थामा सरकारी विद्यालयमै पढेकाहरुले देश चलाएका छन । त्यतीखेर सरकारी विद्यालयको अबश्था पनि राम्रै थियो ।

जव शिक्षामा माफियाहरुको कमाउ नजर प¥यो त्यसपछि धमाधम नीजि विद्यालयहरु स्थापना हुदै गएर सरकारी विद्यालयको स्तर खसकिदै गएको हो । अहिले हुनेखानेले मात्र नभई नहुनेले पनि नीजि विद्यालयमै आफ्ना नानीबाबुहरुलाई पढाउदै आएका छन । जती बढी शुल्क ति¥यो त्यती ठूलो ईज्जत हुन्छ भन्ने भावनाको विकास हुदै गएको छ ।

कमिशनको खेलमा बर्षौ पीच्छे पाठ्यक्रम फेर्दै जाने नीजि विद्यालयहरुले विद्यार्थीले पाउने १५ ÷२० प्रतिशत छुट पनि पाउन सकेका छैनन । जसले बढी कमीशन दिन्छ त्यसैको पाठ्यक्रम राखेर बर्षमा पब्लिकेशन बदल्ने नीजि विद्यालयहरुको मनोमानीका बढ्दै गएको अबश्थामा पब्लिकेशनहरुले सिधै पालीका प्रमुखहरुलाई कमीशन दिएर ५ बर्ष सम्म् पब्लिीकेशन फेर्न नपाउने अर्थात पाठ्क्रम बदल्न नपाउने ब्याबश्था मीलाएका छन ।

यो हेर्दा असाध्यै राम्रो काम भए पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । किनकी अहिले विद्यार्थीहरुले पाउने छुट कमीशनको रुपमा अर्कैले पाउने गरेको छ । मनमानी शुल्क असुल्दै आएका नीजि विद्यालयहरुले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकले समस्या झेल्दै आएका छन ।

त्यसैमा कमीशनको खेलमा धेरै किताबहरु पाठ्यक्रम्मा राखेर विद्यार्थीहरुलाई किताबको भारी बोकाउने गरेका छन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०६९ मा प्राथमिक तहमा ४, निम्न माध्यमिक द्यिालयमा ६ र माध्यमिक तहमा ८ किलो भन्दा बढी तौलको झोला बोक्न नपाइने मापदण्ड लागू गरेको भए पनि संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको   छैन ।

निजी विद्यालयहरुको फरक फरक किताबको संख्या र फरक–फरक गुणस्तर हुनुमा कमिसनकै खेल हो । शिक्षाको नाममा अभिभावकलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेहरुलाई काारबाही गरी किताबमा हुने कमीशनको खेल बन्द गरिनु पर्छ । सरकारी विद्यालयमा बालबालीका पढाउने बताबरण सृजना गरी शिक्षाको गुणस्तरमा एक रुपता ल्याउन जरुरी छ ।