सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई जमीन उपलब्ध गराउने र घर निर्माणका लागी पैसा उपलब्ध गराउदै आएको छ । यस्ता कार्यहरु सरकारले गर्नु पनि पर्छ । तर त्यही सरकारले प्रकृती प्रकोपका कारण घरबार विहीन भएर सरकारी स्वामीत्वमा रहेको जमीनमा बस्दै आएका पीडितहरुको घरमा सरकारले अतिक्रमणको नाम्मा डोजर चलाउने गरेको छ ।
राज्यको एउटा निकाय डिभिजन बन कार्यालयले बन अतिक्रमणको नाम्मा पहिरो पीडितहरुको झुपडीमा डोजर लगाउने काम गर्छ भने अर्को निकायले जमीन दिएर बसाउदै आएको छ । राज्यको यस्तो दोहारो भूमीकाले घर भएकाहरुको विचल्ली भएको छ भने घर नभएकाहरुले घर पाउने काम भएको छ । राज्यले यस्ता कार्यहरुमा संयम्ता अपनाउन जरुरी छ ।
भूमीहीन सुकुम्बासीलाई जमीन दिएर घर समेत बनाई दिने सरकारको नितिलाई सुबैले आत्मसात गर्नेगरी निर्देशन हुन जरुरी छ । एउटा निकायले अबास दिने र अर्कोले आबास विहिन बनाउने कार्यले सरकारलाई नै थप ब्यभार थपीने गरेको छ । झन सुकुम्बासी बनाउने काम भएको छ । बाढी पहिरो पीडितहरुको उचित ब्याबश्थापन गर्नु सरकारको दायीत्व पनि हो । पहिरो पीडितहरुको झुपडीमा डोजर चलाएर थप पीडा दिने काम मानवता विरोधी कार्य हो ।
डोजर लगाएर आगजनी गरेर कसैको विचल्ली गरिनु हुदैन । बन मासेर बस्ति बसाउनु पनि हुदैन र पीडितहरुलाई पीडा दिने काम पनि गर्नु हुदैन । उनिहरुको ब्याबश्थापन गरेर मात्र बसीरहेको ठाउबाट हटाउन उचित हुन्छ । स्थानीय सरकार र बन कार्यालयको एक आपसमा सहमती हुन जरुरी छ । ब्याबश्था नगरी कसैको विचल्ली गराउनु हुदैन ।
वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरी पीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर सरकारले उनिहरुको ब्याबश्था गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारको दोहोरो भूमीकाले सृजना गरेको संकटको अन्त्य पनि सरकार आफैले गर्न जरुरी छ ।
बर्षपिच्छे हुने प्रकृती प्रकोपका पीडितहरुलाई सरकारले ब्याबश्थापन गर्नु पर्ने भएकाले सरकार बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ । पीडितहरुलाई थप पीडा दिने काम राज्यका कुनै पनि निकायले गर्नु हुदैन । सरकारको दोहोरो भूमीकाले सृजना गरेको संकट हटाउने गरी काम गर्न जरुरी छ ।
