आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम बैशाख १९ गते प्रस्तुत भईसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई समेटन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले आत्म सम्मान र पुनर्जागरणको स्वर्णिम अवसर प्रदान गरेको भए पनि वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्दको समेत उच्चारण गर्न नखोज्नु नेपालको संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुराको बर्खिलाप गरेको छ ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी ब्याबश्था गरिएको आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका दलितसहित सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको समेत बर्खिलाप भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित सम्बन्धी कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिनु दुखद विषय हो । दलित समुदायलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन उनीहरुका समस्यालाई समेटेर नीतितथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।
बजेटको ब्याबश्थागरी पछाडी पारीएका दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सरकारले भूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ । सरकारको नितीतथा कार्यक्रम प्रति दलित समुदायले विरोध गर्नु स्वभाविक भएकाले राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । बर्षौ बर्ष देखि पछाडी पारिएका बर्गसमुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन दलित मैत्री नीति तथा योजना बनाई बजेट बीनीयोजन गर्न जरुरी छ ।
