जन्मे पछि खान लाउन र बस्न नागरिकलाई नभई नहुने विषय हुन । त्यस पछि स्वाश्थ्य रोजगार लगाएतका अन्य थुपै्र विषयहरु थपीदै जान्छन । तर आजको बैज्ञानीक युग सम्म पनि खाद्यय संकट नागरिकहरुले झेल्दै आउनु परेको समाचार सुन्दा र पढ्दा कसलेपो विश्वास गर्ला ? तर विश्वास गर्नै पर्ने अबश्था पनि छ । अझै सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ बाजुरा जस्ता दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउ“का जनताहरुले अहिले पनि खाद्य संकट झेल्दै आउनु परेको छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर बास्तविकता सबैले स्विकार गर्नै पर्छ । दुर्गमका स्थानीय बासीन्दाले झेल्दै आएको खाद्य अभावको समस्या सरकारले समाधान गर्न जरुरी छ । एक क्वीन्टल चामलका लागी विसौ हजार खर्च गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनु पर्छ । कसरी जनताले छिटो र सस्तोमा चामल पाउन सक्छन भन्ने विषयमा सम्बन्धीत निकायले गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ ।
कम मूल्यमा नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो दिन जरुरी छ । खाद्य संस्थाले ढुवानीगर्ने चामल समयमै खाद्यसंकट उत्पन्न हुने जिल्लाहरुमा पु¥याउने गरी ब्याबश्था सरकारले मीलाउन जरुरी छ । समयमा चामल नपुग्ने र पुगेको चामल पनि निश्चित ब्याक्तिको पोल्टामा पर्ने संस्कारको अन्त्य गरिनु पर्छ । ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगरे कारबाही गरिनु पर्छ ।
कुनै गाउ“मा चार–पा“च महिना पुग्ने गरी चामल जाने कुनै गाउ“मा नजाने हुनु हु“दैन । पुगेको चामल वितरणमा पनि एक रुपता ल्याउन जरुरी छ । महिनामा एक महिना मात्रै खान पुग्ने पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउ“का बासिन्दाले ११ महिना किनेरै खानु पर्ने बाध्यता भएकाले खाद्य संकट नहुने गरी सरकारले खाध्यको ब्याबश्था मीलाउन जरुरी छ । खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ ।
