सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरीरहेका छन । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका कारण भर्ना अभियान समेत प्रभावित हु“दा पनि सरकारले ध्यान नदिनुले विद्यार्थीहरुको पढाई पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि दोस्रोपटक पत्राचार गरेको भए पनि देशभरका शिक्षक, कर्मचारीले दैनिक माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा आन्दोलन ग री रहेका छन ।
कहिले सडकमा सुतेर त कलिले नाचगान गरेर दिनदिनै फरक शैलीमा आन्दोलन जारी राखेका शिक्षकहरुले बार्ता र छलफलका माध्यामबाट समस्याको समाधान खोज्न उचित देखिन्छ । शिक्षकहरुले फरक फरक विचार नराखी वार्ताबाट समस्या समाधान खोज्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले पनि बलमीच्याई नगरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफलका माध्यामबाट अगाडी बढ्न आवश्यक छ । शक्षक महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु रहेको छ ।
माग पूरा गराउन महासंघले देशभरका शिक्षण संस्थामा आमहड्ताल गरेका छन् । आन्दोलनको कारण वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान अलपत्र परेको छ । निरन्तरको आन्दोलनले वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने अठोट दोहो¥याएका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारले वार्तामा आउन दोस्रोपटक आग्रह गरे पनि ठाडै इन्कार गरिएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले पटक–पटक छलफल र वार्ता गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि वार्ता भन्दा पनि शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा नजाने अडान लिएका छन् । महासंघको मागलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रगायतका दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
महा संघले २०८० असोज ३ बाट काठमाडांै जाऔ आन्दोलन शुरु गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन २८ गतेबाट आन्दोलन शुरु गरेको महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनु पर्ने माग सहित आन्दोलन गर्दै आएको छ । जे सुकै भए पनि आन्दोलन सरकारलाई जिम्मेवार बनन गरिने भएकाले सरकार शिक्षकका माग प्रति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।
