चैत्र ०८ धनगढी । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले जातीय विभेद हटाउन कानुन बनेर मात्र नहुने बताउदै व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएकी छिन । राज्यमन्त्री खड्काले ६० औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुक्रबार धनगढीमा आयोजीत सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन । समाजका हरेक तहमा जातीय विभेद कायमै रहेको बताउँदै उनले दलित समुदाय भित्र मात्र नभई अन्य जातिभित्र पनि विभेद कायमै रहेको बताइन् ।
जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउदै उनले दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहको भए पनि जातीय विभेदको अन्त्य नहुनु दुखद विषय भएको बताईन । राज्य मन्त्री खडकाले दलित समुदायले कसैभन्दा कम छैनौं भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाएर जातीय विभेद विरुद्ध एजुट हुनु पर्ने बताइन । उनले दलित शसक्तिकरण ऐनले ब्याबश्था गरेको दलित विकास समिति आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन ।
त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए । गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि केही सहयोग भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपालको संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको धेरै वर्ष भइसकेको बताउदै उनले व्यवहारमा दलित समुदायले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक, र न्यायिक विभेदको सामना गरिरहेका बताउदै उनले कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा दलित समुदाय आफ्नो हक अधीकार प्राप्त गर्न ६० वर्षदेखि संघर्षरत रहेको बताए ।
त्यसैगरी दलित सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बिकले कानुनी संरचना भए पनि जातीइ विभेदका घटनामा न्याय पाउन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । मानव अधिकारका संरचना केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म भएको बताउदै उनले दलित आयोगको संरचना पनि तल सम्म बनाउनु पर्ने बताए । अधिकार पाउन दलित समुदायले अझै कति कुर्नु पर्ने हो भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
त्यसैगरी दलित महिला संघ फेडो सुदूरपश्चिम प्रदेशकी अध्यक्ष अम्बिका ताम्राकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितहरू अझै पनि बहिष्कारमा पर्ने तथा शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार हुने अवस्था रहेको बताईन । रुने बच्चाले दूध पाउँछ भन्छन्,दलितहरू अधिकारका लागि वर्षैंदेखि रोइरहेका छन् ।
उनीहरुले अधिकार पाएको खै उनले प्रश्न गरिन ? दलित समुदायलाई हेर्ने कुनै स्वतन्त्र निकाय नभएको बताउदै उनले महिलाका लागि महिला आयोग र दलितका लागी दलित आयोग भएको बताउदै समानुपातिक समावेशी नीति कार्यान्वयन भए पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने खुलाउन आवश्यक भएको बताईन । जातीय विभेदको अन्त्यका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि दलित समुदायको मुद्दा अझै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले बताईन ।
राजनीतिक दलहरूले दलितलाई अगाडि ल्याउन नसकेको बताउदै उनले दलित समिति गठन अहिले सम्म नहुनुले सरकारको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताईन । त्यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसीले २१औँ शताब्दीमा पनि दलितहरूले आत्मसम्मानका साथ बाच्न नपाएको बताउदै कला र सिप खोसिएको बताए । दलित समुदायले त्यही पेशा गरेकै कारण विभेद सहनुपरेकोबताउदै उनले आज तिनै पेशा ब्याबसाय खोसीएको बताए ।
जातीय विभेद केवल दलित समुदायको मात्र समस्या नभएको बताउदै उनले राज्यकै समस्या भएको बताए । त्यसैगरी कार्यक्रम्का सहभागीहरुले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाए सम्म दलित समुदायमाथिको अन्यायको अन्त्य नहुने बताएका छन । संविधानले जातीय विभेद गर्न नपाइने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड सजाय गर्ने ब्याबश्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन ।
कानुनी कार्यान्वयन फितलो हुनुका साथै आर्थिक चलखेल र रूढीवादी सोचका कारण जातीय भेदभाव कायमै रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन । कार्यक्रममा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी, समाजसेवी तथा दलित समुदायका अगुवाहरूले जातीय विभेद हटाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
बलात्कार, हिंसा, बहिष्करण जस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी बढ्दै जानुका साथै देशका विभिन्न ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण मारिनुपर्ने, हेपिनुपर्ने र बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेकाले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सबैले सचेत भएर लाग्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका थिए ।
