अमीत प्रपाला, पौष १० धनगढी । दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न दलित समुदायले माग गरेका छन । बुधबार सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिले ऐनका सवालमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम्मा सहभागी दलित समुदायका ब्याक्तिहरुले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन ।
२०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणी करण गरिएको दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआएको अबश्थामा सामाजिक विकास समितिका सभापती शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न छल्फलका सहभागीहरुले मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन । दलित शसक्तिकरण ऐन २०७८ को प्रभावकारीता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषय सम्बन्धी आयोजीत छलफल कार्यक्रम्मा बोल्दै दलित समुदायका अगुवाहरुले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन ।
कार्यान्वयनमा नआउदै सामाजिक विकास मन्त्रालयले संशोधनका लागी प्रस्ताव गरेको विद्येक ऐन कार्यान्वयन नगर्ने उदेश्यका साथ आएको उनीहरुले बताएका छन । छलफल कार्यक्रम्मा बोल्दै पूर्ब राज्य मन्त्री टेक बहादुर रैकाले दलित शसक्तिकरण ऐन सबैको राय सल्लाह र सुझाव संकलन गरी बनाएको बताउदै हुबहु कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए ।
ऐन बनाउदा सहमती जुटन नसके पछि ६ वटा बैठकमा सहभागी नभएको बताउदै उनले गहिरो अध्ययन र सुझबुझका साथ ऐन बनाएको बताए । उनले शैक्षिक योग्यता नराखौ भन्न्े विषयमा समेत आफुले अडान लिएको बताउदै नमानेपछि प्रविणता प्रमाणपत्र तह राखिएको बताए । कार्यक्रम्मा बोल्दै दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा धिमीरेले दलितका सवालमा बढी गम्भ्रि हुनु पर्ने बताउदै अहिले सम्म भएका छलफलहरुमा दलित समुदायको तर्फबाट कार्यान्वयन गरिनु पर्ने एउटै आवाज रहेको बताईन ।
संशोधन गर्दै गरौला पहिले समिति बनाएर ऐन कार्यान्वयनमा जानु पर्छ उनले भनिन । त्यसैगरी दलित मुक्ती मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले दलित समुदाय प्रति कर्मचारीहरुको हेर्ने दृष्टिकोण बदलीनु पर्ने बताए । उनले अहिले पनि संशोधनको नाम्मा ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेल बढेको बताए । अहिलेको प्रदेश सरकार दलित समुदाय प्रति सकारात्मक नदेखिएको बताउदै उनले ऐन कार्यान्वयन नभए दलितहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।
दलित सशक्तीकरण ऐन कसैको ब्यक्तिगत ईच्छामा संशोधन गर्न नपाईने उनले बताए । त्यसैगरी अधिकारकर्मी टेक विकले कार्यान्वयनमै नगई संशोधनको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गरे । उनले एउटा कार्यकालका माननीयहरुले मेहनेत गरेर बनाएको ऐन कार्यान्वयन नगरी अर्को कार्यकालका मन्त्रीले संशोधन गर्नु खोज्नु षडयन्त्र भएको बताए ।
त्यसैगरी जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रिय सचिबालय सदस्य धर्मसिह विकले जस्का लागी ऐन बनेको छ ,त्यो उसको हितमा हुन जरुरी भएको बताउदै दलित समुदायको माग कार्यान्वयनको भएकाले ऐन कार्यान्वयन गरी सहजबाताबरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले समितिमा को आउने को नआउने भन्ने कुनै विबाद नभएको बताउदै जो आए पनि दलित समुदायका हितमा काम गर्ने ब्याक्ति आउने भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए ।
उनले दलित सशक्तिकरण ऐनमा टेकेर बझाङको जयपृथ्वी नगरपालीकाले दलित विकास समिति गठन गरि सकेको बताउदै कार्यान्वयनमा गएर पनि ऐन संशोधन गर्न सकिने बताए । त्यसैगरी क्रियाशिल दलित पत्रकार संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदिप मलासीले कर्मचारीका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद विषय भएको बताए । ऐन कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउदै उनले अन्य समितिहरु गठन भएर काम भईरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर संशोधनमा जान सकिने भएकाले पहिले कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए । त्यसैगरी अधिकारकर्मी राजेन्द्र रैकाले दलित समुदायका ब्याक्तिहरुले ऐन संशोधन नभई कार्यान्वयन चाहेको बताए । मौजुदा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउदै उनले संशोधनका नाम्मा दलित अधिकारलाई कटौती गर्ने षडयन्त्र भईरहेको बताए । सबैले चनाखो हुनु पर्ने बताउदै उनले प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गरेर ऐन सशोधन गर्नु उचित नहुने बताए ।
त्यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष प्रैम विसिले ऐन संशोधन कसैको ब्याक्तिगत स्वार्थका कारण आएको हुन सक्ने बताउदै ऐन कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथी नीतिगत विभेद गरेको बताउदै उनले मौजुदा ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने बताए । ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संशोधन मस्यौदा आउनु दुखद विषय भएको बताउदै उनले दलित सशक्तिकरण ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रदेश सरकारको दलित प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताए ।
यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न बनाएको विद्येकमाथी छफफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रमको मान्यूटमा दलित अधिकारकर्मीहरुले हस्ताक्षर नगरी उनीहरुले संशोधनका लागी अघि सारीएको विद्येकलाई अस्विकार गर्दै एकमतले कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।
२०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दलित प्रतिको हेपाह प्रबृती कायमै भएको ज्वलन्त उदाहरण भएको छलफलमा सहभागीहरुले बताएका छन । त्यसैगरी सामाजिक विकास समितिका सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले ऐन कार्यान्वयनका लागी निर्देशन गरिने बताए । सामाजिक विकास समितिका सभापती शिवराज भट्टले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर पनि संशोधन गर्न सकिने बताउदै कार्यान्वयनका लागी निर्देशन गर्ने बताए ।
