असोज ०४ बाजुरा । बाजुराका नागरिकले सेवा सुविधामा सहजता महशुस गर्न थालेका छन् । सङ्घीयता पछि सामान्य प्रशासनिक कामदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा विपद् सम्बन्धी सेवा लिन सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता घटेकाले बाजुराका नागरिकले सेवा सुविधामा सहजता महशुस गर्न थालेका हुन ।
सामान्य कामका लागि पनि दुर्गम गाउँका नागरिकले लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । यातायातको असुविधाका कारण एउटा सामान्य सरकारी कामका लागि दिनभर खर्चिनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले धेरै जसो सेवाहरु नागरिकले आफ्नै वडा र पालिकाबाट लिनथाले पछि नागरिकले सेवा सुविधामा सहजता महशुस गर्न थालेका हुन ।
स्थानीय सन्तोष विकले सेवामा सहज पहुँचसँगै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढेको बताउँदै संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । संविधानले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनःसंरचना गरेपछि स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित भएको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पशुपालन, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको बताउदै उनले यसले सेवा प्रवाहलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउने आधार तयार गरेको बताए ।
बाजुरा जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा सङ्घीयताको यो संरचनाले सेवा पहुँचमा विशेष महत्व राख्ने उनले बताए । विगतमा सदरमुकाम वा जिल्ला तहका कार्यालय सम्म पुग्नुपर्ने नागरिक धेरै सेवा वडा र पालिका तहबाटै लिनसक्ने भएका छन् ।
गाउँका समस्या वडा हुँदै पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सम्म पु¥याउने संस्थागत संरचना पनि बनेको उनले बताए । विसं २०४६ पूर्व कक्षा ५ सम्म मात्रै निःशुल्क थियो, त्यसमाथि शुल्क लाग्थ्यो । अहिले जिल्लामै चार वटा क्याम्पस स्थापना भएर हरेक नागरिकलाई छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षासम्म सहज पहुँच हुनु पनि वर्तमान संविधानको उपलब्धि हो, रावतले भने ।
जिल्लाको आधार मानिने साँफे–मार्तडी–कोल्टी सडक विस्तार भएको जनाउँदै उनले दुर्गम गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएको बताए । प्रत्येक व्यक्तिको हकअधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरेको बताउदै उनले कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए । बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले २०७२ को संविधान पछि स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा प्रवाहका हिसाबले पहिलाको भन्दा धेरै सहज भएको बताए ।
सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएको बताउदै उनले प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयतामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउन्जेल सम्म स्थानीय तहमा भएका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गराउनुपर्ने नगरप्रमुख खड्काले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय तहको ऐन बनेको छैन ।
कर्मचारीको अभाव छ र सेवा प्रवाहमा केही समस्या आइरहेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जति छिटो सजगता अपनाउनु पर्ने थियो, त्यसमा ढिलासुस्ती भएको छ । तर संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि भने सहजता भएको छ” उनले भने । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर–९ का वडाध्यक्ष सूर्यकिरण विकले जनताको पहिचान, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, महिला लगायतको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।
संविधानले दलित, महिला, जनजातिका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताए । अझै पनि कतिपय पिछडिएको क्षेत्र तथा बस्तीस्तरमा दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माण र संविधानले दिएका प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने जरुरी छ”, वडाध्यक्ष विकले भने ।
कानुन व्यवसायी पुरबहादुरकरावतले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नागरिकका हकअधिकार र सेवा सुविधामा पहुँच पुग्नुकासाथै बाजुरा जस्ता विकट क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्ति पनि राज्यको उच्चपदस्थ निकायमा पुगेका बताए । “सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच विस्तारसँगै संविधान पछिको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन राज्यका विभिन्न निकायमा बाजुराको प्रतिनिधित्व बढ्नु भएको उनले बताए ।
संविधान जारी भएपछि जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्सँगै विकास निर्माणका गतिविधिले गति लिएको उनले बताए । बाजुराबाट विभिन्न समयमा सङ्घीय संसद्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्ममा व्यक्तित्वहरू पुगेको उनले बताए । पञ्चायत कालमा बाजुरामा जन्मिएका प्रकाशबहादुर सिंह पहिलो मन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् ।
उनी पञ्चायतमा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि विसं २०५६ सालमा जनकराज गिरीले भूमिसुधार सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि २०७० सालमा कर्णबहादुर थापा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा उद्योगमन्त्री र कर्ण विक उद्योग राज्यमन्त्री बनेका थिए भने २०७९ सालमा बद्रीप्रसाद पाण्डेले पनि सङ्घीय सरकारमा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
विसं २०७८ सालमा खम्बहादुर खाती महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भए भने हाल उनी राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । जिल्लाबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा पहिलो व्यक्ति नारायणप्रसाद रेग्मी सहसचिव छन् । त्यसैगरी प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि बाजुराबाट देवराज जोशी विसं २०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।
विसं २०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट बल्देव रेग्मी र (ख) प्रकाशबहादुर शाह निर्वाचित भएका थिए । शाह झण्डै चार वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिलाबन्त्री बनेका थिए ।
राज्यका विभिन्न निर्णय गर्ने तहमा बाजुराको प्रतिनिधित्व हुनु जिल्लाका समस्या, आवश्यकता र नागरिकका आवाज नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने अवसरका रूपमा लिनु पर्ने कानुन व्यवसायी रावतले बताए ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानी, रोजगारी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका समस्याबारे प्रदेश तथा सङ्घीय तहमा आवाज उठाउने आधार यसले बनाएको उनले बताए । प्रतिनिधित्वको महत्व पदमा पुग्नुमा मात्र सीमित नहुने भन्दै राज्यका उच्च तहमा पुगेका प्रतिनिधिले जिल्लाका नागरिकका आवश्यकता र समस्यालाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा कति जोड्नसके भन्ने विषय पनि नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुने स्थानीयले बताएका छन ।
संविधान जारी भएको एकदशक पुग्दा बाजुराका नागरिकले राज्यको संरचना र सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तन महसुस गरेका छन् । सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ । आफ्ना अधिकारबारे बोल्न र सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउने संवैधानिक आधार नागरिकले पाएका छन् । राज्यका विभिन्न तहमा बाजुराको प्रतिनिधित्व पनि विस्तार भएको छ । नागरिकको अपेक्षा ठूला छैनन् ।
दुर्गम बस्तीमा सहज सडक पुगेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन् । विपद्का समयमा राहत तथा पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
सञ्चार तथा विद्युत् सेवा पनि सबै ठाउँमा समान रूपमा भरपर्दो छैन”, कानुन व्यवसायी रावतले भने । संविधानले अधिकार दिए पनि पूर्णता नभएको बताउदै उनले अब संविधानको दशकलाई नागरिकले पाएका हकअधिकार र सेवा सुविधाको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
