भदौ २४ धनगढी । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको छ । बदलिँदो समय, प्रविधिको तीव्र विकास र विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार शिक्षालाई थप व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक तथा रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागी सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएकोे हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ वटा जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेको छ । मंगलबार धनगढीमा आयोजित छलफलमा निजी तथा आवासीय विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको विषयवस्तु, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवहारिक शिक्षाका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक नवीनकुमार खड्काले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तन आएको बताउदैै ती परिवर्तनलाई समेटेर प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले समयसापेक्ष र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइएको बताए । खड्काका अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा शाखा, विद्यालय, शिक्षक तथा विभिन्न विषयगत संघसंस्थाबाट सुझाव लिने गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत समेत सुझाव लिइने तयारी गरिएको छ । कार्यदलका सदस्य सगेन्द्र श्रेष्ठले प्रारूप परिमार्जनका लागि १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा कार्यपत्र र प्रश्नावली तयार गरी सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी गराए ।
कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य, विद्यार्थीको उमेर र विकासात्मक आवश्यकता, पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली लगायत विषयमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्यदलको लक्ष्य यसै वर्षको फागुनसम्म नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको दस्तावेज तयार गर्ने रहेको छ ।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले पाठ्यक्रममा विषय थप्ने वा हटाउने भन्दा पनि त्यसलाई कक्षाकोठामा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय धनगढीका प्रधानाध्यापक सिताराम अवस्थीले विद्यार्थीको सिकाइ शैली र प्रविधिको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तन आए पनि विद्यालयको शिक्षण पद्धति अपेक्षा अनुसार परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
उनले विद्यालयमा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीले रोजगारी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउर्दैै विद्यालय तहदेखि नै व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवनारायण रानाले सबै विद्यार्थीका लागि न्यूनतम शैक्षिक आधार समान हुनुपर्ने तर उनीहरूको रुचि अनुसार वैकल्पिक विषय अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
क्षेत्र र विद्यालय अनुसार पाठ्यक्रमको आधार नै फरक बनाउँदा स्रोतसाधन कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न सक्ने बताउदै उनले शैक्षिक असमानता घटाउन समान न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए । विद्यार्थीहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नगर बाल सञ्जाल धनगढीका अध्यक्ष तथा कक्षा १२ का विद्यार्थी मातृका प्रसाद उपाध्यायले पर्यावरणीय शिक्षा, स्थानीय विषय तथा डिजिटल शिक्षालाई व्यवहारिक अभ्याससँग जोड्नुपर्ने बताए । परियोजना कार्य कापीमा लेखेर बुझाउने मात्र सीमित नभई वास्तविक अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत प्रतीक्षा केसीले पुस्तकमा पढेको विषय भन्दा प्रत्यक्ष अभ्यासबाट सिकेको ज्ञान लामो समय सम्म स्मरणमा रहने बताइन् । उनले विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग बढाउनुका साथै कला, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
छलफलमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई समेत नयाँ पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा समान रूपमा समेट्नु पर्ने विषय उठाइएको थियो । सबै विद्यार्थीको क्षमता एउटै तरिकाले परीक्षण गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र सिकाइको अवस्था अनुसार मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरोकारवालाले परीक्षामा प्राप्त अंकलाई मात्र विद्यार्थीको क्षमताको आधार मान्ने परम्परागत प्रणालीमा सुधार गर्दै ज्ञान, सीप, व्यवहार तथा प्रयोगात्मक क्षमतालाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि १२ वटा विषय क्षेत्रगत समूह गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । ती समूहले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको संरचना, सक्षमता तथा प्रमुख सिकाइ क्षेत्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यवहारकुशल सीप, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, डिजिटल प्रविधि, मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, कला, खेलकुद, स्वास्थ्य तथा पोषण लगायत विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि अनुकूल शिक्षा, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय शिक्षा, मातृभाषा तथा बहुभाषिक शिक्षा, सिकाइ विधि, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षक तयारीका विषयलाई समेत अध्ययनमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ वटा जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई विषयगत रूपमा अध्ययन गरी नयाँ प्रारूपमा समेट्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । प्रारूप स्वीकृत भएपछि त्यसैका आधारमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सामग्री समेत क्रमशः परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।
