जेठ ०७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बाट आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) सञ्चालन गरी आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । आयोजनाको दोहोरोपन हुन नदिन, अनलाइन प्रविष्ट गर्न, कागजविहीन बनाउन र क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जस्ता सुविधाका लागि सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न लागिएको नीति तथा योजना आयोगले जानकारी गराएको छ ।
योजना बैङ्कमा प्रदेशका ठुला आयोजना राख्ने र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले जानकारी गराए । प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि आयोगले मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बुधबार प्रशिक्षण दिएको छ ।
डा. गणेश गौतमले प्रशिक्षण दिएका थिए । आयोजना बैङ्क सञ्चालन पछि आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको बचत हुने र एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराख्नु नपर्ने जनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम गर्न सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा गत वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने एक करोड भन्दा बढी लागतका प्रदेशको सडक गुरुयोजना २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी क्रमागत आयोजना अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमा भन्दा कमका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट रोस्टर) तयार गरी आयोजना बैङ्कको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण सुरु गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले जानकारी गराईन । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताएकी छिन ।
