नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । देश सबैको भएकाले देशमा रहेका गरिव निमुखा सबैले बाँच्न पाउने ब्याबश्थाको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायीत्व पनि हो । सबै नागरिकले गरिखान पाउनु पर्छ । विपन्न बर्ग समुदायलाई सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । सहयोग गर्नु सरकारको दायीत्व पनि हो ।
सरकारले गर्दै पनि आएको छ । भूमीहिनहरुलाई जमीन र आबासहिनहरुलाई सरकारले घर पनि बनाई दिएको छ । यस्ता कार्यहरुले सरकार भएको अनुभूत गराएको छ । तर केही स्थानीय सरकारले गरिव विपन्न बर्ग समुदायलाई गरीखान समेत दिएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालीकाले गरिब विपन्न समुदायलाई गरी खान दिएको छैन ।
सस्तो लोकप्रियताका लागी गरीवका नाम्मा सम्पन्न ब्याक्तिहरुलाई काजक्रिया रकम उपलब्ध गराउदै आएको धनगढी उप महानगरपालीकाले साईकल टोकरीमा घुमन्ते ब्यापार गर्दै आएका सर्बसाधारणलाई कर आतंक मचाएर गरीखान समेत दिएको छैन । कुखुरा पाल्ने किसानलाई प्रतिगोटा ५० रुपैया कर लगाएर कर आतंकनै मचाएको छ ।
तरकारी फलफुल बेच्ने किसानलाई दिनको सय रुपैया कर उठाएर आजित बनाएको छ । धनगढी उप महानगरपालीकाको यस्तो कार्यबाट सर्बसाधारण हैरान बनेका छन । सरकारको दायीत्व उत्साह बढाउने हो । उत्पादन गर्ने किसानलार्ई सहुलियत दिएर कृषीमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने हो ।
बजार प्रर्बदन गर्ने हो । कर छुटको ब्याबश्था गरी उत्पादन बढाउने हो । तर ठीक यस्को विपरित कार्य गर्दै आएको धनगढी उप महानगरपालीकाले घरमा पालेका कुखुरामा समेत कर लगाएर विपन्न समुदायलाई गरिखान दिएको छैन । यस्ता कार्यहरु नागरिको हित विपरित भएकाले स्थानीय सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुका साथै विपन्न समुदायलाई गरिखान दिने बाताबरण बनाउन जरुरी छ ।
