जेन्जी आन्दालनले देशमा नयाँ अध्याय थपेको छ । भ्रष्टाचार विरद्धको भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले केपीवली नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरी कुनै दलमा सहभागी नभएका समाजमा नाम चलेका समाजसेवीहरुको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्बाचन गर्ने भएको छ ।
निर्बाचनका लागी कामहरु अगाडी बढाइृएका पनि छन । दल दर्ता देखि लिएर मतदाता नामावली दर्ताका कामहरु भएका छन । निर्बाचन आयोगले निर्बाचन तालीका समेत सार्बजनीक गरेको छ । संसदीय ब्याबश्थामा निर्बाचन निश्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वश्नियता कम हुदै गएको अबश्थामा बर्तमान सकारले निर्बाचन निष्पक्ष गराउने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
शक्तिमा रहेका सत्तापार्टीका नेताहरुको सरकारको नेतृत्वमा हुने निर्बाचनमा चुनाव निष्पक्ष हुन नसकेका उदाहरणहरु छन । निर्बाचन हार्ने भए पछि मत पत्र चबाएर, मतपेटीका साटेर र बुथ कब्जा गरेर भए पनि निर्बाचन जीत्ने पार्टीका नेताहरुका हर्कतहरुले निर्बाचन निक्ष्पक्ष नभएको कुराको पुष्टि गरेको छ ।
हरेक निर्बाचन जन्ताको पहुचबाहिर गएकाले पनि निर्बाचनको स्वच्छता माथी प्रश्न खडा हुदै आएको छ । सामान्य वडा सदस्यले समेत पाँच छ लाख खर्च गर्नु पर्ने अबश्थाले संसदीय ब्याबश्थाको निर्बाचन कसको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ । संसदीय दलहरुको मान्यता जसरी पनि निर्बाचन जीत्नु भएकाले उनिहरुले सामदाम दण्ड भेदका सबै विधिहरु अपनाएर भए पनि निबार्चन जीत्ने हतकण्डा अपनाउने भएकाले निर्बाचनको निश्पक्षतामाथी प्रश्न चिन्ह खडा हुदै आएको छ ।
बर्तमान सरकारले यसलाई क्रस गर्न जरुरी छ । फर्जीमत खसाउने,मत पेटीका बदल्ने जस्ता कार्यहरु हुन नदिन समयमै सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभा निर्बाचनलाई शान्तीपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्र्न गरी आजै देखि तयारी थाल्न जरुरी छ । निर्बाचन निश्पक्ष बनाउने विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।
निर्बाचनको निश्पक्षतालाई मध्यनजर गरी सम्बेदनशिल क्षेत्रमा सुरक्षा सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । जनताले आफुले चाहेको उम्मेदारलाई र्नििर्भक भएर मतदान गर्न पाउने बताबरण सरकारले बनाउन जरुरी । संसदीय ब्याबश्थामा निश्पक्ष निर्बाचनको आवश्यकता खडकिएकाले सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । जनतामा विश्वासको बाताबरण बनाउन जरुरी छ ।
