योदेश कर्मचारीले चलाएको देश हो । कर्मचारीले चहेन भने मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने थुप्रै दृष्टान्तहरु छन । कर्मचारीले आफु अनुकुल भएन भने अर्थात फाईदा भएन भने विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको दलित शसक्तिकरण ऐन हो ।
कर्मचारकै कारण दलित सशक्तिकरण ऐन पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा गएको छ । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरुका लागी छुट्याईएका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको अबश्थामा ऐन संशोधनमा हाल्नु कर्मचारीको दलित विरोधी कार्य हो ।
एउटा कार्यकालमा गहन छलफल र अध्ययन गरेर निर्माण गरिएको एृन अर्को कार्यकालका कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर कार्यान्वयन नगरी संशोधनमा हाल्नुले कर्मचारीले आफुले चाहेको गरी छाड्ने चरित्रको उदाहरण हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयन गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेमा मन्त्री पनि कर्मचारीको अगाडी झुक्न बाध्य भएका छन ।
२०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण भएको दलित शसक्तिकरण ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साढे तिन बर्ष पछि २०८२ सालमा कार्यान्वयन नगरी संशोधनमा हाल्नु दुखद विषय हो । दलित समुदाय प्रतिको अन्याय हो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ को मर्म र मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको अबश्थामा प्रदेश सरकार दलित सवालमा गम्भिर हुन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
संविधानले नेपाली जनतालाइ वर्गिय जातिय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक वैचारीक, धार्मिक लगायतका आधारमा गरिने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यगरी आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चता गरेको भए पनि त्यसका लागी बनेका ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी संशोधमा हाल्नु प्रदेश सरकारको दलित विरोधी कार्य हो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा दलित समुदायले पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानको अबमूल्यन गर्नु हो ।
हजारौ दलित समुदायले गरेको वलिदानको अपमान हो । दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूत र विभेदको पीडा माथी अर्को पीडा थप्नु हो । प्रदेश सरकारले दलित सवालमा सक्रिय भूमीका निर्बाह गर्नुकासाथै दलित शसक्तिकरण ऐन अब छिटो संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दलित विकास समिति गठन गरी दलित अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । दलित समुदायले आत्मसम्मानका साथ मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने बाताबरण बनाउन जरुरी छ ।
