अरुको मान सम्मानमा योगदान पु¥याउदै आएका दलित समुदायले अपमानीत भएर जीउनु परेको छ । दलित भएकै कारण बाटोहिड्दा, सार्बजनीक स्थानमा जादा र अन्य क्षेत्रमा जादा अपमान सहनु परेको छ । कुकुर विरालोलाई सम्मान गर्ने समाजले देश बदल्ने,देश सिंगार्ने दलित समुदायको महत्वबोध गर्न नसक्नु दुखद विषय हो ।
जातीय विभेद र बहिष्करणका कारण देशकै राजधानीमा कोठा नपाउने समस्या अहिले पनि जिवीतै छ । सरकारसंग जातीय विभेद तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने निश्चित दृष्टिकोण नभएका कारण दलित समुदाय मान्छे भएर पनि अपमानीत जीवन जीउन बाध्य भएको छ । राज्यले यो समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।
जातीय विभेद हटाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । संविधानमा उल्लिखित दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार इमान्दार हुन जरुरी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा आएकै छैन । ऐन अन्तर्गत दायर भएका मुद्दाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन ।
पीडकलाई जेल, जरिवाना र क्षतिपूर्ति जस्ता कारबाही नभएर सम्झौता गर्ने परिपाटी हावी हुँदै गएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू– नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको भूमिका सन्तोषजनक नभएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको अबश्था छ ।
दलित पनि मानव हुन भनेर मानव सरह ब्याबहार गर्न जरुरी छ । े पीडा भोग्दै,विभेद खेप्दै बा“चिरहेका दलित समुदायलाई राज्यले आत्म सम्मानको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । दलित समुदायलाई सत्ता चाहिएको छैन,न मन्त्री चाहिएको छैन ।
संविधानले गरेको ब्याबश्था अनुसार जातीय मुक्ती चाहिएको छ , छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधको अन्त्य चाहिएको छ । आत्म सम्मान चाहिएको छ । दलित समुदायले आत्म सम्मानका साथ बाच्न पाउनु पर्छ । त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नु पर्छ ।
