लिङग पहिचान गरी छोरीको भु्रण हत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा भोलीका दिनहरुमा नेपालमा छोरीको संख्यामा कमी आउने संकेत देखिएको छ । भु्रण हत्या गर्नु कानुनी रुपमा अपराध भए पनि अझै यसको रोकथाम हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार स्वाश्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसलाई रोक्न दश बर्षे रणनीति पनि तयार गरेको छ ।
विभेदपूर्ण लिङग छनौटको अन्त्यका लागी राष्ट्रिय रणनीति २०७८÷२०८८ नाम दिईएको उक्त रणनीति विक्रम सम्बत २०७८ देखि २०८८ सम्म दश बर्षको अबधी सम्म लागु हुने भएको छ । दश बर्षको अबधीमा छोरीको भ्रुण हत्या रोक्ने गरी रणनीति तयार गरिनु आफैमा राम्रो कार्य हो । तर विभेदपूर्ण लिङग छनौट रोकनु जरुरी छ ।
सन २०३० सम्म विभेदपूर्ण लिङग छनौट गर्ने प्रबृतीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि दुईबर्ष सम्म खासै प्रभाव देखिन सकिएको छैन । गर्भ परिक्षण गराएर छोरीको भ्रुण हत्या गर्ने कार्य बढ्दै गएकाले जन्मदरमा समेत अन्तर देखिन थालेको छ । एकबर्ष मुनिका बाल बालीकामा गरिएको अध्ययनले १ सय छोरी जन्मीदा १ सय १७ जना छोरा जन्मीएका छन । यसरी लैङगीक असन्तुलन बढ्नुको मुख्य कारण छोरालाई महत्व दिनु र लिङग पहिचान गरी छोरीको भ्रुण हत्या गरिनु नै हो ।
सन २००२ मा गर्भपतनले नेपालमा कानूनी मान्यता पाए पछि भ्रुण हत्या गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । मुलुकी अपराध सहिता ऐन २०७४ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वाश्थ्य र अधिकार ऐन २०७५ ले निशुल्क गर्भपतन गराउन कानुनी मान्यता दिएको भए पनि स्व ईच्छा र करकापमा लिङग पहिचान र भ्रूण हत्यालाई निषेध गरेको छ ।
छोराको आस गर्दा गर्दै भिडियो एकसरे गर्ने र गर्भमा छोरी भए भ्रुण हत्या गर्ने चलन बढेकाले यसलाई रोकन प्रदेश र स्थानीय तहले योजना सहित अगाडी बढ्न जरुरी छ । भिडियो एकसरे मशिनको गलत प्रयोगले भ्रुण पहिचान गरी हत्या गर्ने कार्य रोक्न जरुरी छ ।
आर्थिक शसक्तिकरण गर्न सके लिङग पहिचान र भ्रूण हत्याको छिटो अन्त्य गर्न सकिने भएकाले सरकारको ध्यान त्यता तीर जान जरुरी छ । लिङग पहिचान गर्ने स्वाश्थ्य संस्थालाई कारबाह्ीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । बढ्दै गएको छोरीको भ्रुण हत्या रोक्न जरुरी छ । भबिष्यमा भ्रुण हत्याले विकराल रुप लिन सक्ने भएकाले यसलाई रोकन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
