बैशाख २० धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को हालसम्म २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । यस अवधिमा करिब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रदेशस सरकारले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी भएको छ ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ अर्ब ६९ करोड ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भई ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तर पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मध्ये जम्मा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्च ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा प्रदेशका विकास निर्माणका कामहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । १५ अर्ब २८ करोड भन्दा बढी बजेट मध्ये हालसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन २१ प्रतिशत प्रगति हो । यसले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गरेको छ ।

दोस्रो ठूलो बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोड मध्ये २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ३२.५१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यस मन्त्रालयमा पनि चालु खर्च ४५ प्रतिशत पुगेको भए पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड बजेट मध्ये ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै १७.५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ३२ करोड मध्ये ६० करोड खर्च गरी २६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड बजेट मध्ये ६ करोड ७८ लाख खर्च गर्दै २० प्रतिशत प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ ।

संवैधानिक निकाय मध्ये प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५३.२१ प्रतिशत खर्च गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्च ३७ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको २७.३७ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेट मध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गतको बजेट भने हालसम्म खर्च नभएको देखिएको छ ।

समग्रमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था हेर्दा चालुतर्फको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा न्यून खर्च हुनुको कारण योजना छनौट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ तथा कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी रहेको देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बजेट खर्चमा विभिन्न कारणले प्रभाव पारेको बताए ।

नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाको लागत अनुमान, टेन्डर प्रक्रिया, जेन्जी आन्दोलन, खर्च कटौतीको व्यवस्था र उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने निर्णय जस्ता कारणले खर्च ढिलो भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । जसले विगत जस्तै कामको गुणस्तरमा असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।