जेठ १२ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकोे आर्थिक वर्ष २०८०÷८२ को १० महिनामा ३३.२० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४३.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.९५ खर्च भएको छ भने औसतमा ३३.२० प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा वैशाख मसान्त सम्म १० खर्ब ४७ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर पछाडी रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालय २० करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेटमा नौ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सबैभन्दा अगाडी रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । सबैभन्दा ठुलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ३१ प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १४ अर्ब ६६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भरिएकोमा चार अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

त्यसैगरी छ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ३६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ९१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । दुई अर्ब ८५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ७० करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब ७४ करोड १९ लाख मध्ये एक अर्ब ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकालाई १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगलाई चार करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३९ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक बर्षमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । यस वर्ष साउन २१ मा मात्रै नयाँ सरकार बनेको र बजेट ल्याउन दुई महिना ढिलो भएको थियो ।

यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बजेट पनि ढिला आएको बताउदै ठेक्कापट्टा लागेका कामको भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा लिने परिपाटीले अबको दुई महिना खर्च बढने बताए । जम्मा खर्च गत वर्षकै हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीले पनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभएका कारण चालु खर्च र जनशक्ति अभावका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले खर्च प्रगती कम देखिएको बताए । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हरेक बैठकमा कामको प्रगति बढाउन निर्देशन भइरहेको बताउदै उनले आर्थिक बर्ष सकिन लाग्यो भनेर बजेट सिध्याउने काम नहोस् भन्ने विषयमा पनि सचेत भएको बताए ।