राज्यले समाबेशीतालाइ नजर अन्दाज गर्न थालेको छ । समाबेशीताको नाम्मा हुनेखानेले सुविधा लिदै आएका छन । समाजमा पछाडी पारीएको बर्ग समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन गरिएको समाबेशी ब्याबश्थालाई राज्यले नजर अन्दाज गर्नु दुखद विषय हो । सरकारले माग गर्ने हरेक विज्ञापनमा सदीयौ बर्ष देखि पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई अगाडी बढाउन समाबेशीता लागु गरिएको भए पनि पछिला दिनहरुमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्ने काम भएका छन ।
विज्ञापनमा विभिन्न कलष्टर बनाएर दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्र्ने काम भईरहेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ वटा कलष्टर बनाएर यस बर्ष दलित समुदायका बालबालीकाहरुले एमविविएस पढ्ने चाहानाबाट प्रदेश सरकारले बन्देज गरेको छ । दलित समुदायलाई कहिल्यै नछुटाउने गरी कलष्टरमा पनि सबै भन्दा अगाडी राख्न जरुरी छ । हुने खानेका छोराछोरीहरुलाई चिकीत्सा सास्त्र पढाउन कलष्टरको विकास गरेको देखिन्छ ।
महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र,अपांग र दलित समुदायलाई नछुटाउने गरी समाबेशीतालाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । समावेशी समुहको प्रतिस्पर्धा सोही समुह विचमा हुनुपर्ने संघ सरकार र संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रावधानलाई लत्याउने उलंघन गर्ने काम बन्द गर्न आवश्यक छ । समावेशिताको मर्म विरूद्ध प्रदेश सरकारले विज्ञापन गर्ने गरेको छ । गाउ“को मुख्यौली चलाए जस्तै प्रदेश चलाउने छुट कसैलाई नभएकाले समाबेशीतालाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
सरकारमा भएकाहरुले दलित समुदाय प्रति लचक हुन जरुरी छ । चिकित्सा शास्त्र एमबीबीएस पढ्न नसक्ने तर पढ्ने ईच्छा भएका दलित समुदाएका विद्यार्थीहरु छनौट नभएका घटनाहरु पनि छन । दुर्भाग्य भनौ की सरकार चलाउनेहरुको नियतमा खोट हो लक्षित समुदायले बुझेका छन ।
गरिब तथा विपन्न समुदायका विद्ययार्थीहरुका लागी विशेष ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारले समाबेशीतालाई नजर अन्दाज गर्न मील्दैन भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ । आर्थिक अबश्था एक दमै कमजोर भएका पढ्न चाहेर पनि आर्थिक अबश्थाका कारण पढ्न नसक्ने दलित विद्यार्थीहरुलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमीकतामा राखेर हरेक क्षेत्रमा अबसर दिन जरुरी छ । समाबेशीताको मर्म र भावना बुझेर काम गर्न जरुरी छ ।
