जेठ ०९ बाजुरा । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–३ जुड्डीमा होटलमा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायका बाल बालिकालाई जातीय विभेद गरिएको छ । स्थानीय होटल व्यवसायी बाँचा भण्डारीले पानी छोएको भन्दै गाली गलौज गरेर दलित समुदायका बाल बालिकालाई जातीय विभेद गरेकी हुन । वडा नम्बर ३ को बेर्ना गाउँका ३ जना बालबालिकालाई पानी छोएको भन्दै भण्डारीले जातीय विभेद गरेकी हुन ।
होटलकी साउनी भण्डारीले पानी छोएको भन्दै बालबालिकालाई सामाजिक रुपमा खलल पुर्याउने शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेको पीडितले बताएका छन् । जातीय विभेदका पीडित स्थानीय प्रेम विकले जगन्नाथ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको जुड्डीमा जातीय विभेद गरिएको बताए । ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश रावलले बालबालिकाहरुले पानी पिएको र साउनीको छोरीलाई जिस्काएको भन्ने खबर आएको बताउदै यथार्थ कुरा बुझन दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको जानकारी गराए ।
घटना स्थलमा रहेका अन्य प्रत्यक्षदर्शी र दुबै पक्षसंग छलफल गरेर यथार्थ कुरा बुझ्ने उनले जानकारी गराए । जातीय विभेदका पीडित स्थानीय प्रेम विकले भने जातीय विभेद किन गरेको भनेर भन्दा भण्डारीको छोरी आमाको बचाउमा लागेपछि कान्छी तिमी नबोल बहिनी भनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन २०६८ पारीत भई सकेर जातीय भेदभाव तथ छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति जातजाति वंश समुदाय, पेशा,व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने ब्याबश्था गरेको भए पनि जातीय विभेद बढ्दै गएको छ ।
नियमावलीले प्रत्येक व्यक्तिको समानता स्वतन्त्रता सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि स्थापित गरेको छ । तर पनि जातीइ विभेदका पीडकहरुलाई कारबाही हुन नसकेको अबश्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा १२ मा समान व्यवहार गर्नुपर्ने ब्याबश्था गरिएको छ भने श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ ले पनि भेदभाव गर्न नहुने ब्याबश्था गरेको छ । तर यी सबै प्राब्धानहरु हात्रीको देखाउने दात जस्तै बन्दै गएका छन ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले समेत कसैलाई निजको उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसायको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने ब्याबश्था गरेको छ । यती धेरै कानुनी ब्याबश्थाहरु हुदा हुदै पनि सदियौं देखि जातीय छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएका दलित समुदायलाई राज्यले गर्ने ब्याबहार पनि कानुन विपरित रहेको छ ।
जातीय विभेदलाई संस्थागत टेवा दिने मनुस्मृतिलाई जस्ताको तस्तै समाज व्यवहारमा उतार्न खोज्ने जमातलाई राज्यले कानुनको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । नीति र कानुनले मात्र जातीय विभेदको अन्त्य नहुने भएकाले कानुनलाई लागु गर्न जरुरी छ ।
संविधानले सामाजिक अपराधका रुपमा लिएको जातीय विभेद दलित समुदायले अहिले पनि भोग्दै आएका छन । सामाजिक प्रतिष्ठाको खोल ओढेर दलित समुदाय माथी हुने जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
