जेठ ०८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका बारेमा विशेष संवाद गरिएको छ । धनगढीमा मङ्गलवार प्रदेश सभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधापौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे विशेष संवाद गरिएको हो ।
कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावक प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन । ‘संघले संकेत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भनिन । उनले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाष्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्ताव मार्फत अगुवाई गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताइन ।
उपसभामुख कोइली देवीचौधरीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसद भित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताइन । ‘महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक भएको उनले बताईन ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताए । “अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नु पर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यास बीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नु पर्छ,” उनले भने ।
समन्वय समितिको सक्रियता र सशक्त प्रस्तावको तयारी महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा भित्र व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शन अनुसार विशेष प्रस्ताव मार्फत मर्यादित महिनावारीको नीतिनिर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यानदिने उनले बताईन ।
कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधापौडेलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गरिन “छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रुपमा चित्रण गरिन्ेने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा खस्कने उनले बताईन ।
कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभामा महिनावारी विभेदको अनत्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य सहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार, र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार मार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका गरी २५ भन्दा बढी व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
