अहिले भर्ना अभियान चलेको छ । हरेक नीजि विद्यालयले भर्नाका लागी सूचना जारी गरेका छन । तर नीजि विद्यालयहरुले हरेक बर्ष मनोमानी ढ“गले भर्ना शुल्क र अन्य शुल्क बढाउने गरेका छन । हर।ेक विद्यालयले फरक फरक शुल्क निर्धारण गरेका छन । सबै विद्यालयहरुमा शुल्कको एकरुपता कायम हुन सकेको छैन ।
सम्बन्धीत निकायले ध्यान नदिदा उनीहरुले मनोमानी गर्दै आएका छन । हरेक बर्ष फेरीने पाठ्यक्रम र लिईने भर्नाशुल्कले अभिभावक हैरान भएका छन । तर पनि यस विषयमा कसैले आवाज उठाउन सकेका छैनन । हरेक बर्ष कमीशनको लोभमा फेर्दै जाने प्रकाशन, बढाईने शुल्क र लिईने भर्ना शुल्कले विद्यार्थीको ढाडसेक्ने काम हुदै आएको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दुखद विषय हो ।
धनगढी उपमहानगरपालीकाले प्रकाशन ५ बर्ष सम्म बदल्न नपाउने र शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेको भए पनि अझै शुल्क बढाएका गुनासाहरु आई रहेका छन । यस्ता विषयमा सम्बन्धीत निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ । वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, शुल्क वृद्धी गर्ने भर्नाशुल्क लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको मनोमानी रोक्न नसक्नु दुखद विषय हो । सरकारले सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउन सक्ने ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै कयौं मानिसहरू गरिवीको खाडलमा जाकिदै गएका छन । त्यसैले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न जरुरी छ । शिक्षामा सबैको सहज पहु“च हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । नीजि विद्यालयको मनोमानी रोक्न जरुरी छ । सामुदायीक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । शिक्षा सबैको आवश्यकता भएकाले
