आरक्षण कुनै विशेष समुदाय, जातिलाई विशेष ग्राहयता दिने अबसर हो । बाध्यकारी ब्याबश्था हो । शिक्षा, स्वाश्थ्य, रोजगारी र अन्य कुनै अवसरहरुमा आरक्षणको महत्पूर्ण भुमिका हुन्छ । केहीले आरक्षणको विरोध गरीरहेका छन । तर दलित समुदायका लागी आरक्षण्को ब्याबश्था गरिनु आवश्यक छ । आरक्षणको उत्पति एक्कासी भएको होइन । ईतिहास देखि चलिआएको सुविधा हो । जन्मजात कसैले पनि केही सिकेर आएको हुदैन ।
ब्राहम्ण, ठकुरी, क्षेत्रीहरु सबैले आरक्षण पाउने हो भने दलित समुदायको अबश्थामा केही परिबर्तन आउन सक्ने अबश्था रहदैन । अवसर पाएकाहरुले दलित समुदायलाई सबै आरक्षण र सेवा, अवसरबाट बञ्चित गराएका छन । दलित समुदायले आरक्षण पाउन सकेका छैनन । पछाडी पारिएको बर्ग समुदायलाई माथी उठाउन गरिएको समानुपातीक पद्धतीमा पनि नेताका आफन्त र नातेदार पर्नथाले पछि पछाडी पारिएको बर्ग समुदाय अबसरबाट बञ्चित हुदै गएको छ । दलित समुदाय अहिले पनि राज्यको पीधमा रहेको छ ।
त्यसैले दलित समुदायलाखई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षणको ब्याबश्था गर्न आवश्यक छ । दलित समुदायले अपमानको जिन्दगी जिउनु परेको छ । वर्तमान अवस्थासम्म पनि जातीय तिरस्कारको अपमान सहेर दैनिक बाचिरहेका छन । यो पीडामा मलम लगाउन पनि दलित समुदायलाई राज्यले आरक्षणको ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । दलित समुदायको हितको लागि बनाएका ऐन कानुनहरु वा नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पाउने अबश्था सृजना गर्न जरुरी छ । हुने खानेहरु र हुदा खानेहरुको बीचको अन्तर समाप्त गर्न पनि आरक्षण आवश्यक छ । मानविय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दे प्रथा, परम्परा धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारिरक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरि प्रत्येक व्यक्ति, जातिको सम्मान, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
राज्यले दलित समुदायमाथि गरेको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति र हजारौं वर्षदेखि दलित समुदायमाथि हुदै आएको सबै खाले विभेदको भरपाई स्वरुप आरक्षणको ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
