विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विबाह भनिन्छ । नेपालमा सरकारले २० बर्ष पारी वीहेबारी भन्ने नारा अख्तीयार गरेको छ । बालविबाहलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा लिएर कानुनी ब्याबश्था पनि गरेको छ । तर पनि बाल विवाह गर्न भने रोकीएको छैन । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा बाल विवाह गर्दा विवाह स्वतः बदर हुने ब्याबश्था गरिएको छ ।

कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानीएको छ ।

दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको खण्डमा दश बर्षसम्म बालबालिकासग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन नपाउने ब्याबश्था गरिएको छ । विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु÷गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु भएकाले बालविबाह गर्ने गराउनेलाई कानुनी ब्याबश्था गरिएको हो ।

तर पनि अहिले सम्म कसैलाई कारबाही भएको देखिदैन । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांधिनुले किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरेको छ । सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि जस्ता समस्याहरु हुने गरेका छन । विवाह गर्ने वा नगर्ने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो ।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । तर उम्मेर पुगेरमात्र विबाह गर्नु पर्दछ ।

बाल विवाहले आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गराउनुका साथै बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरूले वालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुने भएकाले सबै भन्दा पहिले बाल विबाह रोक्न किशोरीहरु सचेत हुन जरुरी छ ।