देशमा तीन तहका सरकार छन । तिनै तहका सरकारले आफ्नो काम गरीरहेका छन । देश संघियतामा गईसके पछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकारले काम गरी रहेका छन । जसले गर्दा सिंहदबारको अधिकार गाउ“ गाउ“मा आएको भनिएको छ । तर जनताले त्यसको अनुभूती गर्न पाएका छैनन । विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तिनै तहका सरकारमा बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अखायोगको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकृति–विसंगती र भ्रष्टाचार बारे तथ्यहरु सार्बजनीक गर्दै आएको छ । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउ“दै गएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको अबश्थामा यसलाई कसरी रोकनु पर्छ भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्दै गएका छन् । आयोगले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको छ । जनताको दैनिक जीवनसंग जोडिएका र विकासको केन्द्रका रुपमा रहेका निकायमा बढ्दै गएको उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको देखिएको छ ।
वास्तवमा स्थानीय तहको काम गराइबाट जनताले राज्य प्रति धारणा बनाउने भएकाले स्थानीय तहमा देखिएका विकृति–विसंगतिले सर्वसाधारणमा निराशा बढाएको छ । तसर्थ विकृति–विसंगति हटाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसंगै हामी सबैले सचेत हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारीलाइ कारबाही गरी सम्बृद्ध नेपालको खाका कोर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारलाई गम्भिर अपराधका रुपमा लिन जरुरी छ । कसैले भ्रष्टाचार गर्न सक्ने आट नगर्नेगरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।
