माघ २९ धनगढी । सातौ ऐतिहासिक राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन १९ बुदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । माघ २७ गते देखि धनगढीमा सुरु भएको सातौ ऐतिहासिक राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन सामेबार १९ बुदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । समानता समावेशी र मानव अधिकाका आसनमा महिला, भाषणमा महिला, शासनमा महिला, हरेक घर हरेक पालिका हुनुपर्छ साहसी बालिका, महिलाको नेतृत्व पारदर्शी काम, समानताका लागि हाम्रो अभियान भन्ने मुख्य उदेश्यका साथ धनगढीमा आयोजना गरिएको सातौ ऐतिहासिक राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन २०८१ सम्पन्न भएको हो ।

अभियानका संयोजक नजबुल खानले परिवर्तन र विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको महिलाहरुको जीवन यात्रा छोरीबाट सुरु भई बुहारी हुदै आमा, सासु र हजुर आमामा गएर समाप्त हुने बताउदै जीवन यात्राको पहिलो अध्याय छोरी, चेलीको जीवनलाई सुरक्षित र मयर्यादित बनाउन सके महिलाको जीवन सार्थक हुने बताईन । सम्मेलनले महिलाको जीवनको पहिलो पाटो छोरीहरुको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, आत्मनिर्भरता र राजनीतिक मुद्धाहरुलाई उठान गर्ने रहेको उनले बताईन ।

महिलाहरुलाई गरिने विभेद र हिसा देशैभरी व्याप्त भएको बताउदै उनले बर्ग, क्षेत्र र समुदाय अनुसार फरक फरक हुने गरेको बताईन । विकास सूचकाङ्गमा नेपालका महिलाहरुको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा क्षेत्रगत हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलाहरुको अवस्था दयनीय रहेको बताईन । लिङग पहिचान गरी छोरीको गर्भपतन गराउने बाल विवाह, घुम्टो प्रथा, दाईजो प्रथा, तलाक प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बहुपति प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी सामाजिक परम्पराहरु समाजमा विद्यमान रहेको बताउदै उनले अभियानले सबै खाले विभेद विरुद्ध आवाज उदाउने गरेको बताईन ।

राष्ट्रिय बहसको माध्यमबाट एउटा निश्कर्षमा पुगी मेची देखि महाकाली र हिमाल, पहाड देखि तराई मधेशसम्म निरन्तर रुपमा एउटा सशक्त एवं साझा अभियानको आवश्यक्ता भएको उनले बताईन । आभाशा राष्ट्रिय अभियान र मुलधार महिला सेवा केन्द्र (मासबेस) उदयपुरको आयोजनामा २०७५ सालमा १ नम्बरं. प्रदेशको गाईघाट उदयपुरमा पवम, २०७ सालमा मधेश प्रदेशको जनकपुरमा दोश्रो, २००७ सालमा बागमती प्रदेशको हेटौडामा तेथो, २०३८ सालमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा चौधों, २०७५ सालमा तुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा पाँचौ र २०८० साल माघ २७ देखि २९ गतेसम्म दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिवद्धता, सबै निर्णायक तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छैठौं र सुदूरपश्चिस प्रदेशमा सातौ राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी गराईन ।

सुदूश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कमल बहादुर शाहको प्रमुख आथित्यता र प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्री सरस्वती खड्काको उपश्थिीतमा सम्मेलन सम्पनन भएको उनले जानकारी गराईन ।
बर्तमान सवैधानीक व्यवस्थाको ईमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गराउदै राज्यको हरेक तहमा महिलाहरुको ५० प्रतिशत अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चीत गराउने,कर्णाली प्रदेश सरकार लगायत कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुको बचत खाता छोरीको, सुरक्षित जीवन भरीको र छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगायतका महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम अभियानहरुको निरन्तरता र प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक पैरवी तथा सहकार्य गर्ने, जाजरकोट भुकम्पबाट जोखिममा रहेका पिडितहरुको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका कार्यहरुलाई तिब्रगति अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक सहकार्य गर्ने, सबै सार्वजनिक सस्था वा निकायहरुमा कामगर्ने महिलाहरुका साथै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहे छात्राहरुका लागि नि शुल्क रुपमा स्यानेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत सस्था निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउने लगायत १९ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको उनले जानकारी गराईन ।

त्यसैगरी मुसहर, डोम, चमार, मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, कुसुण्डा, कुमाल, माझी, बोटे, वादी, राजी लगाय चरम आर्थिक सामाजिक विभेदमा पारिएका जातजाति र समुदायका महिलाहरुको आर्थिक र सामा सशक्तिकरणमा जोड दिने, छोरी भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, घुम्टो प्रथा, दाईजो प्रथा, तिलब प्रथा, त प्रथा, बोक्सी प्रथा छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, वादी प्रथा र जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका हानिकारक सामाजिक परम्पराहरुको अन्त्य गर्ने,राजनीतिक स्थिरताको लागि दलहरुबीच गठबन्धन गर्ने नाममा सविधानको मूल भावना महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा कटौती गर्ने ठगवन्धन संस्कृतिको अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना गर्ने, सातवटै प्रदेशहरुमा महिना शान्ती स्तम्भ निर्माण गरि सन्देश प्रवाह गर्ने,नेपालको संविधान २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै चेलिवटीहरु माथी हुने हिसाको अन्त्यका लागि थप कानूनहरुको निर्माण गर्र्न दवाव दिदै नेपाली चेलिवेटीहरुलाई सुरक्षित जिवन जिउन सहयोग पुयाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरुका आधारमा वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा तथा विश्लेषण गरी सन २०३० सम्म निर्धारीत लक्ष्यहरु पुरागर्न पैरवी गर्दै सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक सहकार्य गर्ने,परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिहरुको प्रवद्र्धन गर्दै आधुनिक शिक्षा, सीप र प्रविधिमा आधारीत शिक्षाद्धारा चेलिवेटीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउदै त्रसित, अपहेलित, विभेदकारी मानसिकताबाट मुक्त भई आत्म सम्मानजनक गुणस्तरिय जिवनयापन गर्ने वातावरण तयार गर्न चेलीवेटी फाउन्डेसन अफ नेपाल खडा गरी समाजमा देखिएका जल्दाबल्दा सवालहरुलाई जल्दोबल्दो वहसको रुपमा अगाडी बढाउन,विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुद्धारा संचालित बालिका, किशोरी र महिलाहरुको हकहितका कार्यक्रम र अभियानहरुको कार्यान्वयनको प्रभाकारीताको निगरानी गर्दै उक्त कार्यक्रम तथा अभियानहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,मयादित तथा सुरक्षितः महिनावारी र विज्ञानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी गर्दै सातै प्रदेशमा आभाशा प्रदेश स्तरीय समितिहरुको अगुवाईमा अभियानहरु संचालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी महिला माथि हुने हिसा र दुरव्व्र्यवहार गर्नेलाई हदै सम्मको सजाय गर्न दण्डहिनताको अन्त्य गरौ तथावालिका वलात्कार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारका साथै लिंङ्गछेद गर्ने अथवा फाँसीको सजाय सम्मको कानूनी व्यवस्थाका लागी राज्यलाई दवाव दिन,हिसा पिडित महिला तथा बालबालिकाहरुको सुरक्षा तथा गोपनियताको हकको सुनिश्चिताका लागि सबै स्थानीय तहहरुमा सुरक्षा गृहको व्यवस्था गर्न सघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता दिन पैरवी तथा सहकार्य गर्ने,विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको होचा पुडकाहरुको अवस्था र कारणहरुको अध्ययन गरी उक्त सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन हुनेगरी खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पैरवी तथा सहकार्य गर्ने,ग्रामीण भेगमा वसोवास गर्ने विषेशगरी गरिव तथा विपन्न वर्ग र हिंसा पिडित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न छात्रवृत्ति लागु गरि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था तथा आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर र ’सशक्त बनाउन आय आर्जनमुलक रोजगारमुलक वनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेशसरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिएको नीति सानै छु म बढ्न देऊ, बालबिवाह होइन पढ्न देऊसंगैे हरेक घर हरेक पालिका हुनु पर्छ साहसी बालिका, बालबालिका राष्ट्रिय गौरब हुन भन्ने अभियानलाइ समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस,नेपाल सरकारको नितिमा रहेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरियोस, माघ २७ गतेलाई आभाशा राष्ट्रिय बेटी दिवस भनि सरकारको क्यालेन्डरमा समावेश गराउने जस्ता विषयहरु घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका छन ।

देशको ७७ वटै जिल्लाहरुमा रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कार्यालयहरु पुन सचालन गर्न यथासिघ्र कार्यन्वयनका लागि माग गरिनुकासाथै आभाशा राष्ट्रिय अभियान आसनमा महिला भाषणमा महिला शासनमा महिला र मेचि महाकाली सुन यसपालि सबै मिलि बजाउनु पर्छ समानताको तालि भन्ने मुल मन्त्रसगै सुदूरपश्चिममा रहेको छाउपडी कुप्रथा, बालबिवाह, बालश्रम, घरेलु हिंसा, थारु समुदायमा रहेको सिकल्सेल एनिमिया, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धित बिभिन्न कुप्रथाहरु अन्त्य गर्न बनेका नितिनियमहरु प्रभावकारी कार्यान्यनका लागि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सम्मेलनले बिमला कडायतको संयोजकत्वमा १३ सदसीय आभाशा राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिको प्रदेश प्रबक्तामा अप्सरा कुंवर,ब्याबश्थापकमा नजीया बानु, सदस्यहरुमा रिता शाही,ईन्द्रा दानपाली, निर्मला विक,लक्ष्मी भण्डारी,मुस्कान खातु, लक्ष्मी रावल, माहीनीगार, जयन्ती भट्ट,यशोदा भट्ट र गीता चौधरी रहेका छन ।