माघ ०७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघीय सरकारका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा समस्या आएको बताएका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको स्थापना दिवशलाई समबोधन गर्दै मुखयमन्त्री शाहलले संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियम, र कानुन समयमै तर्जुमा नभएकाले प्रदेश स्तरमा नीति तथा कानुन निर्माणमा समस्या आएको बताएका हुन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐन तथा नियमावली जारी गरी कर्मचारी नियूक्ती र व्यस्थापनका कार्यहरु अगाडी बढाएको उनले बताए । यसका साथै स्थानिय सेवा संचालन सम्वन्धी ऐन छलफलमा रहेको र प्रदेश सरकारले पारीत गरेका ऐन कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परीमार्जन र संशोधन गरिरहेको उनले बताए ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले ४३ वटा ऐन, ७ वटा नीति, १६ वटा नियमावली, र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी गराए । अझै केही विधेयकहरू जस्तै स्थानीय सेवा ऐन र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । यस्ता विधेयकहरू संसदबाट समयमै पारित गर्न माननीय सभामुखको सक्रिय नेतृत्वमा संसदलाई थप क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड हुने बिश्वास गरिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहको मन्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ ः–
कार्यक्रमका अध्यक्ष मा. सभामुखज्यू, माननीय प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सर्वप्रथम, यस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, अतिथिहरू र सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै यो अवस्था सम्म ल्याई पुर्याउनु हुने सबैलाई सम्झन चाहन्छु र ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । यो ऐतिहासिक दिन संघीयताको यात्रामा प्रदेश सभाको महत्त्वलाई सम्झने, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई मूल्यांकन गर्ने, र आगामी मार्गचित्र तय गर्ने अवसर हो ।
संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो र पहिलो अभ्यास हो । नेपालमा लामो समयसम्म कार्यान्वयमा आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका थुप्रै समस्याहरूलाई समाधान र सम्बोधन गर्न भन्दै मुलुकमा संघीयताको अवधारणा ल्याई २०७२ मा संविधान जारी भए पश्चात् संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो ।
देशको विविधतालाई संरचनात्मक रूपले सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासन, सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न संघात्मक शासन प्रणाली बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाबाट राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको हो । पहिले पनि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायको रुपमा स्थानीय सरकार थियो । त्यसैले, संघीयताको नयाँ अभ्यास भनेकै प्रदेश सरकार हो । यो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मियो भनेकै प्रदेश हो र प्रदेश नै संघीयताको सफल अभ्यास हो ।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा तीन तहका सरकारहरूको स्थापना भएको छ । यस प्रणालीले राज्यका सबै तहमा समतामूलक विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रदेश सरकार जनताको पिरमर्का, आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने र सम्बोधन गर्ने निकायको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौगोलिक र सामाजिक परिस्थितिका कारण गरिबीको दर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको छ । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकारले थप प्रभावकारी योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही समस्याहरूले प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई केही हदसम्म प्रभावित पारेका छन् ।
प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका साथै विकास समृद्धी र सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गरीरहेको छ । संघियताले सबै जातजाती वर्ग समुदायका मानिसहरुलाई जोड्न सफलता प्राप्त गरेको छ भने विकासमा जनताको साझेदारी, अपनत्व र सहकार्यलाई अगाडी बढाएको छ । अहिले पनि संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु प्रदेश तहमा आईनपुगेकोले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी पटक पटक संघिय सरकार संग कुरा उठाउदै आएको सबैमा जगजायर छ ।
यस अवसरमा, प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यसम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकका आकांक्षाहरू पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रदेश सभाको सक्रियता र सहयोगबिना यी सबै कार्यहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ, माननीय सभामुखज्यू र सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछु ।
साथै जनभावना र जनआकांक्षा अनुरुप सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक बिकासलाई मुख्य आधार बनाई अगाडी बढन प्रदेश सभामा रहेका राजनितिक दल र आम नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीलाई अग्रह गद्र्छु । यस स्थापना दिवसको अवसरमा लोकतन्त्रको स्थापना र सस्थागत बिकास तथा यस प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउने सम्पुर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
यस विशेष अवसरमा आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म माननीय सभामुखज्यू र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । प्रदेश सभाको यो यात्रालाई अझ सुदृढ बनाउन सबैको साथ, सहयोग, सहकार्य र सहभागिता अपरिहार्य छ र प्रदेश सरकार यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा पुनः यस प्रदेशसभा दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा माननीय सभामुखज्यू माननीय सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु ।
