भरत दास, पौष १७ धनगढी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेललाई बादी उत्थान समिति कैलालीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार चौमाला बजारमा ¥र्यालीको आयोजना गरी बादी उत्थान समिति कैलालीले नगरप्रमुख कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
वादी समुदाय विगत २६ वर्षदेखि आफ्ना आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि वडा स्तर देखि जिल्ला स्तरसम्म नेपाल सरकार विरुद्ध विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको भए पनि कुनै सुनवाई नभए पछि बाध्य भएर २०६४ सालमा २३ वटा जिल्लामा छरिएर रहेका ४ सय २३ जना बादी मिलेर राजधानी स्तरीय नेपाल सरकार विरुद्ध दबावमूलक कार्यक्रम गरेपछि नेपाल सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसको फलस्व २०६५ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले बादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाको अन्त्य भएर आय आर्जन पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर १६ वर्ष बिति सक्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
वादी उत्थान समिति कैलालीका सदस्य रमेश गन्धर्वबादी र प्रदेश सदस्य खडक गाइनेवादीको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगरप्रमुख कडेलले आफूले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम गर्ने आश्बासन दिदै सम्पूर्ण वादी समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराई दिने, आगामी वर्ष वादी समुदाय भित्र पनि सबैभन्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसको सुरक्षित आवास बनाइ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन ।
स्थानीय राधा वादीले गौरीगंगा नगरपालिकामा १ सय ७४ जना बादी समुदाय रहेको बताईन । ८३ जना पुरुष ९१ जना महिला र २८ जना बालबालिका रहेको जानकारी गराउदै उनले ८० प्रतिशत भारतमा गएर रोजगारी गर्ने र बाँकीले ज्याला मजदुरी गर्ने गरेको बताईन । त्यसैगरी ११ जना परिवारले दाउरा बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको बताउदै उनले खोलाको किनार ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएको बताइन् ।
विगत २६ वर्षदेखि वादी समुदायले आफ्ना आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि वडा स्तरदेखि जिल्ला निकाय विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न बाहेक अरु कुनै विकल्प नभएको उनले बताईन । दबाब सिर्जना गर्दा सरकारले कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर २०६४ सालमा पश्चिमका २३ जिल्लामा छरियर रहेका ४ सय ५० जना बादीको समूहले काठमाडौँमा गएर सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताईन ।
२०६४ श्रावण २३ गते देखि अनव्रत रुपमा ४८ दिनसम्म सरकार विरुद्ध दवाव सिर्जना गरिए पछि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति बीच दुई बुँदे सहमति गरिएको उनले जानकारी गराईन । सहमतिको दोस्रो बुँदा अन्तर्गत वादी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय अनुरूप १० वटा जिल्लाकै बादी समुदायको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक स्वास्थ्य र राजनीतिक अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी गराईन ।
तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा बादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन शोषण अन्त भएको घोषणा गर्नुपर्छ भनि जोड दिइएको उनले बताईन । तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रतिवेदन त्यतिबेलाका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई २०६५ पौष १४ गते बुझाएको उनले जानकारी गराईन । ततपश्चात २०६५ पौष २३ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार बादी समुदायमा रहेको यौन पेशाको अन्त्य भएको र थप आयआर्जन सहित पुनः स्थापना गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी गराईन ।
यस्तो ऐतिहासिक निर्णयका विषयमा सरकार मौन रहेको वादीसमुदायका अगुवा अर्जुन वादीले बताए । कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका बलचोरमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायलाई नगरपालीकाले १ सय ३७ वटा घर छ ७ लाख बराबरको खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी बनाइदिएको उनले बताए ।
अन्य स्थानमा पनि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनवादी समुदायलाई प्रत्येक पालिकाले स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको व्यवस्था मिलाइ दिनु पर्ने उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखीत जायज मागहरु प्रति सुनवाई नभए स्थानीय सरकार विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य हुनें बादी समुदायका अगुवा तथा बादी उत्थान समितिका सदस्य रमेश गन्धर्व बादीले बताएका छन ।
