कार्तिक २२ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा थारु, रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठीत सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहिबार समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो ।
समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भए पछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर थारु, रानाथारुले आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले विशेष गरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विकले जानकारी गराए ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । निजामती सेवा ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको बताए ।
ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी रूपमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन ।
