अमीत प्रपाला, कार्तिक ११ धनगढी । दलित शसक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न सामजिक विकास मन्त्री मेखराज खडकाले बढी चासो देखाएका छन । २०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणी करण गएिको दलित शसक्तिकरण ऐन संशोधनका लागी सामजिक विकास मन्त्री खडकाले बढी चासो देखाएका हुन । मन्त्री खडकाले जसका लागी ऐन बनेको छ ,त्यो समुदायको ईच्छा र चाहना विपरित संशोधनका लागी जोड गर्नु आफैमा अन्यायपूर्ण कार्य भएको दलित समुदायका अग्रजहरुले बताएका छन ।
आईतबार दलित महिला संघ फेडोले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको सवाल विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम्का प्रमुख अतिथी मन्त्री खडकाले ऐन संशोधन गरेरै छाड्ने घुर्कि लगाएका हुन । दलित समुदायका ब्याक्तिहरुले ऐन सशोधन अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका भए पनि मन्त्री खडकाले आफुमात्रै जान्ने दलितहरुले नबुझेरै बाल्ने गरेको कुर्तक गर्दै आएका छन । मन्त्री खडकाले दलितहरुले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन ।
दलितहरुले बुझदै बुझदैनन भन्ने सोचले घोचपेच गर्दै आएका छन । कार्यक्रम्मा उनले धम्की पूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै ऐन संशोधन गर्ने आफ्नो अधिकार भएकाले गरेरै छाड्ने घुर्कि लगाएका छन । मन्त्री खडकाले ब्याक्ति केन्द्रीत सोचबाट बाहीर आउनु पर्ने बताउदै फराकिलो सोच बनाउनु पर्ने बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनको विषय भन्दा पनि संशेधनको विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने बताए । मन्त्री खडकाले ऐनलाई प्रभाकारी बनाउन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताए पनि दलित समुदायका लागी भनेर बनेको ऐन कार्यान्वयनमा नआउदै संशोधन प्रस्ताव कसरी आयो, कस्को चाहानाले आयो, किन मन्त्रीले समुदायका ब्याक्तिको कुरा सुन्दैनन जस्ता प्रश्नहरु दलित समुदायले गरेका छन ।
दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउदै संशोधनका लागी प्रस्ताव गरेको विद्येक सम्बन्धी मन्त्रालयले सुझाव संकलन कार्यक्रम समेत गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रम्मा समेत मन्त्री खडकाको बौद्धीकता समेत छरपस्ट भई सकेको छ । कार्यक्रम्मा सहभागी नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद धर्म राज पाठकले दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको ऐन कार्यन्वन हुन नदिने र समिति पनि बन्न नदिने षड्यन्त्र भएको बताए ।
उनले सार्बभौम संसदले बनाएको ऐन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउदै कार्यान्वयन गर्न सकिदैन भन्नु संघीयता बिरोधी र दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने खेल भएको बताए । त्यसैगरी नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रमेश धामीले आफू र आफ्नो पार्टी बिगत देखि नै दलित सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि लड्दै आएको बताउदै ऐेन संशोधन गरिए आफूहरुले सरकार,संसद र सडकमा आन्दोलन गर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने बताए । दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनका लागि सामाजिक बिकास मन्त्रीले जबरजस्ती रुपमा दादागिरी र सामान्ती आचारण देखाएकोले आफूहरुले बिरोध गर्ने उनले बताए ।
ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरि दलित बिकास समिती गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्ब मन्त्री संन्तोष थापाले संसदले बनाएको ऐेन कार्यान्वयन नगरि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री,मन्त्री र प्रदेश सचिबले गैर जिम्मेवारीपन देखाएकोले सशक्त दबाब दिनु पर्ने बताईन । आफ्नो पार्टी एमाले र संसदीय दलको आन्दोलनमा समर्थन रहने बताउदै उनले ऐन संशोधनको औचित्य पुष्टि नगरि हचुवाको भरमा ऐन संशोधन गर्न नपाईने बताईन । तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत उनले गरिन ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सांसद ललिता सुनारले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री,सामाजिक बिकास मन्त्री र प्रदेश सचिब दलित समुदाय प्रति सकारात्मक नरहेको आफुले पाएको बताईन । उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्नु सरकारले दलित समुदायलाई हेप्नु भएको बताउदै ऐेन कार्यान्वयनका लागि हुने सबै आन्दोलनमा आफ्नो सहयोग समर्थन र ऐक्यबद्धता रहने बताईन । त्यसैगरी पूर्ब सांसद तथा सामाजिक विकास राज्य मन्त्री टेक बहादुर रैकाले ऐन बनेको ४ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष भएको बताए ।
अहिलेको प्रदेश सरकार दलित समुदाय प्रति सकारात्मक नदेखिएको बताउदै। उनले ऐन कार्यान्वयन नभए दलितहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । उनले आफुले पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताउदै दलित सशक्तीकरण ऐन कसैको ब्यक्तिगत ईच्छामा संशोधन गर्न नवाईने बताए । कार्यान्वयनमै नगई संशोधनको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले तत्काल कार्यान्वयनको माग गरे । उनले एउटा कार्यकालका माननीयहरुले मेहनेत गरेर बनाएको ऐन कार्यान्वयन नगरी अर्को कार्यकालका मन्त्रीले संशोधन गर्नु खोज्नु षडयन्त्र भएको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका कानसन अधिकृतदान बहादुर सुनारले गत बर्ष एक जना उपाध्यक्षको नाम सिफरिस भएर गएको जानकारी गराउदै क्याविनेटबाट निर्ण नभई फिर्ता आएको बताए । आईतबार सम्पन्न कार्यक्रम्मा दलित संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुले संशोधन विद्येक अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गर्दा मन्त्रीले जंगीनु पर्ने कुनै कारण छैन । जस्का लागी ऐन बनेको छ ,त्यो उसको हितमा हुन जरुरी छ । कार्यक्रम्मा सहभागी दलित समुदायका ब्याक्तिहरुले ऐन संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
उनीहरुले २०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दलित प्रतिको हेपाह प्रबृती कायमै भएको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन । नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता दल बहादुर विकले समाबेशी नभई समानुपातीक प्रतिनिधित्व हुन जरुरी भएको बताए । उनले मौजुदा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउदै संविधान संशोधनका नाम्मा दलित अधिकारलाई कटौती गर्ने षडयन्त्र भईरहेको बताउदै सबैले चनाखो हुनु पर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गरेर ऐन सशोधन गर्नु उचित नहुने बताउदै मौजुदा ऐनलाई कार्यान्यन गर्नु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी चन्द्र ताम्राकारले ऐन संशोधन कसैको ब्याक्तिगत स्वार्थका कारण आएको हुन सक्ने बताउदै ऐन कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए । त्यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्था महा संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष प्रोम विसीले प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथी नीतिगत विभेद गरेको बताउदै मौजुदा ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने बताए । उनले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संशोधन मस्यौदा आउनु दुखद विषय भएको बताए । दलित सशक्तिकरण ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रदेश सरकारको दलित प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताउदै उनले संशोधनका लागी प्रस्तावित विद्येक ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिने चलखेलका रुपमा आएको बताए ।
त्यसैगरी दलित संघका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष प्रेम विकले ऐन कार्यान्वयनको पाटोमा जानु पर्ने बताउदै संशोधनका लागी प्रस्तावित विद्येक आवश्यक नभएको बताए । उनले मौजुदा ऐनले ब्याबश्था गरेका अधिकांश विषय कटौती गरेर विद्येक आएकाले सहमती जनाउन नसकिने बताए । उनले राजनैतिक नियुक्तलाई जागीर खाने जस्तोगरी विज्ञापन गर्ने, सिफारिस समिति गठन गर्ने जस्ता विषयले ऐनले ब्याबश्था गरेका विषय कटौती गरेको बताए । त्यसैगरी दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमीरेले ऐन कार्या न्वयन नहुदै संशोधनको प्रस्ताव आउनु दुखद विषय भएको बताईन ।
उनले मौजुदा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन । त्यसैगरी पत्रकार धर्मसिह विकले समय सापेक्ष ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बताउदै कार्यान्वयनमा नगई संशोधन गर्न खोज्नु ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहनु भएको बताए । संशोधनले अधिकार कटौती गरेको बताउदै उनले अझै दुई बर्ष पर धकल्ने खेल भएको बताए । उनले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका लागी विनियोजन गरिएका बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको बताउदै ऐनले ब्याबश्था गरेको दलित विकास समिति गठन गरी काम गर्ने सहज बाताबरण बनाउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीराम देवलले मन्त्री नपढेको भए पनि हुने, दलित विकास समितिका लागी स्नातक चाहिने कुरा ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेल भएको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताउदै जवरजस्ती संशोधन गर्न खोजे बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणी पाण्डेले ऐन कार्यान्वयन पछि मात्रै संशोधन गर्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजादा राम्रो हुने भएकाले संशोधन विद्येक प्रस्ताव गरिएको बताए ।
यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न बनाएको विद्येकमाथी छफफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रमको मान्यूटमा समेत दलित अधिाकरकर्मीहरुले हस्ताक्षर नगरी उनीहरुले संशोधनका लागी अघि सारीएको विद्येकलाई अस्विकार गर्दै एकमतले कार्यान्वयनको माग गरेका थिए । आईतबार सम्पन्न अन्र्तक्रियाका सहभागीहरुले पनि दलित शसक्तिकरण ऐन २०७८ लाई सशोधन गर्न बनेको विद्येक अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन ।
दलित महिलाका सवाल प्रति राज्य गम्भिर हुनु पर्ने बताउदै आएका सुझावहरुलाई सहज रुपमा लिनु पर्ने दलित अगुवाहरुले बताएका छन । कार्यक्रम दलित महिला संघ फेडोका अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रम्मा सहभागीहरुलाई दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घीमीरेले गरेकी थिईन भने कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव अम्विका ताम्राकारले गरेकी थिईन ।
