असार ०५ काठमाण्डौं । दशकौँदेखि रुमल्लिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको काम अघि बढेको छ । भारतको नेश्नल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) ले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा बुझाए पछि आयोजनाको काम अघि बढेको हो । एनएचपीसीले तोकिएको समयमा आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा बुझाएको छ । कम्पनीले आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई बुझाएको हो ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले सन् २०२२ को अक्टोबर (२०७९ साल साउन) मा सर्वेक्षणको अनुमति पाएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको मितिदेखि २० महिनामा मस्यौदा र त्यसको ४ महिना पछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार कम्पनीले समयावधि भित्रै डीपीआर मस्यौदा बुझाएको हो । बोर्डले २०७९ मा ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनासँगै ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति समेत एनएचपीसीलाई दिएको थियो ।

सम्झौतामा सुरुमा पश्चिम सेतीको डीपीआर तयार पार्ने उल्लेख भए अनुसार कम्पनीले एसआर–६ को भने डीपीआर बुझाएको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेजसँगको सम्झौता तोडिए पछि बोर्डले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेतीको लाइसेन्स पाएका थिए । तर २०७८ सालको चुनावी दौडका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी क्षेत्रमा प्रचार गर्दै भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेतीको लाइसेन्स दिन लागेको बताएका थिए ।

२०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिए पछि ३÷४ वर्ष आयोजना निर्माणको मोडलमाथि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको थियो । २७ वर्ष अघि अष्ट्रेलिय कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लाइसेन्स पाएको थियो । १७ वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स कब्जा गरेर १०औँ पटकसम्म अवधि थप गरेपछि सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा परियोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो  ।

थ्रीगर्जेजले चीनमा २३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेकाले पनि ठुला आयोजना बनाउन अनुभव रहेको भन्दै लाइसेन्स दिइएको थियो । तर यो कम्पनीले पनि सोचे अनुरुप आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेन । त्यसपछि २०७५ सालमा भएको कम्पनीसँगको अन्तिम वार्ता रद्द भयो । त्यसक्रममा आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७५० बाट ६२० मा झारेर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि फेरी एकपल्ट अलपत्र परेको आयोजनाको लाइसेन्स २०७९ सालमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो ।