असार ०१ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले शनिबार प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउदै आर्थिक मामिला मन्त्री पालले चालु तर्फ ११ अर्ब ०७ करोड १९ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजित गरिएको घोषणा गरेका हुन ।
त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ९२ करोड १७ लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका हुन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्व ७२ करोड रुपैया रहेको छ ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्व १५ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्व ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख रुपैया प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले प्रदेश सभामा जानकारी गराएका छन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१ देखि २०९० सम्मको दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेको छ ।
शनिवार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले उक्त अवधिमा दलितको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बताउदै दलित अधिकार समिति गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकरण गर्न दलित सशक्तिकरण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । आर्थिक मामिलामन्त्री पालले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अब अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा कर लाग्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा विदेशबाट घर फर्केर उद्यमी काम गर्नेका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न २ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यहाँका धार्मीक स्थलहरुको विकासका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधार र विकासका लागि प्रदेश–जिल्ला र पालिका जोड्ने सडक निर्माणका लागि ८७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरको सतही र भूमिगत पानीबाट सिँचाई गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यहाँको जलविद्युत निर्माणका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई अन्तरगत एक अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोन गरिएको छ । प्रदेशभित्र स्मार्ट सौचालय निर्माण गर्न र आवश्यक सवारीसाधन डिजिटाइलेसनका गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाभित्रका विद्यालयमा नमूना विद्यालय बनाउन एक करोड ५० लाख बजेट विनियोन गरिएको छ ।
छात्रवृतिका लागि ५ करोड बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा बेरोजगार युवालाई सिप र दक्षता बढाउन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडकमा सिसिक्यामेरा जडान गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्न एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको आगामी आर्थिक वर्षको योगदान चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्र तीन दशमलव ४१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस्तो वृद्धिदर एक दशमलव ४२ थियो । बजेटमा धेरैजसो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पनि विगत झैं प्राथमिकता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन, एक जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । बजेटमा कृषि यान्त्रीकरण, बाली विशेष कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालन तथा मासु उत्पादन वृद्धिको योजना, दूध उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, साना सिँचाई, कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत सिँचाईका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री पालले प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री अनुगमन प्रणाली स्थापना, प्रदेश निजामती कर्मचारी किताबखाना स्थापना, प्रदेश आयोजना बैंक मन्त्रालयगत रुपमै स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।ै
