पौष २९ धनगढी । प्रदेश सरकार गठन भएको एक दिन नबित्दै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरु सभामुख चयनका लागि बहुमत जुटाउन असफल भएका छन् । सरकारले पूर्णता नपाउदै सभामुख चयनमा बहुमत जुटाउन नसक्दा प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । यही अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिदा यथावत रहे प्रदेश सरकार एक एक महिना भित्र ढल्ने निश्चित छ ।
५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने २७ जना सांसदको समर्थन जुटाएर नेकपा एमालेले बुधवार सरकार गठन गरेको थियो । प्रदेश सभामा १० जना सदस्य रहेको एमालेले माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात जना र राप्रपाका एक जना गरी २९ जनाको समर्थनमा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावललाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीवार सभामुख चयनका लागि भएको निर्बाचनमा सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाउन सकेनन । सत्तारुढ दलहरुले सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारीलाई अघि सारेको थियो । काँग्रेसका तर्फबाट मान बहादुर रावलले सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । बिहीवार सभामुख पदका लागि भएको निर्बाचनमा सत्तारुढ दलहरुका साझा उम्मेदवार भण्डारीले २६ मत पाए ।
उनका प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रावलले २३ मत पाए । काँग्रेसलाई समाजवादीका चार जना सांसदले साथ दिएका थिए । कुनै पनि उम्मेदवारले बहमुत २७ मत नपाउदा सभामुख चयन हुन सकेन ।बिहीबार भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पछि शुक्रबार बिहान ११ बजे पुनः मतदान गर्ने समय तोकिएको भए पनि बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः मतदानको विषयमा सहमति हुन नसके पछि प्रदेशसभा सचिवालयले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति नभए सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समितिको सभापतिमा लिखित सहमति नभए सम्म सभामुख निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको हो ।
सत्तारुढ दलभित्र नागरिक उन्मुक्ति सहित चार दल समावेश छन् । मन्त्रालय भने छ वटा मात्र छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मुख्यमन्त्री, छ जना मन्त्री र तीन जनजा राज्यमन्त्री गरी १० सदस्यीय मन्त्री मण्डल मात्र गठन गर्न पाउने संबैधानिक प्राबधान रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत सदस्यलाई समेटेर मन्त्री परिषद गठन गर्न पाईने अवस्था छ ।
यस अघि ११ जनाको मन्त्री मण्डल बनाए पछि त्यसका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अझै बिचराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरुलाई मन्त्री पद बाडेर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । एकातिर सत्तारुढ दलका सबै सांसदहरु मन्त्रीका आकांक्षी छन् । तिनैलाई व्यवस्थापन गर्न एमाले र माओवादीलाई हम्मेहम्मे छ । अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्तिको अडानले एमाले र माओवादीलाई बहुमत जोगाईरहन सकस भएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले शुक्रवार सभामुख प्रकृयामा मतदान गरिदिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुलाई हारगुहार गरेपनि उनीहरु टसका मस भएनन । कतिपय सांसद धनगढीमै भए पनि सम्पर्कमै आएनन । मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिए पनि संबिधानको धारा १८२ बमोजिम सभामुख चयनको प्रकृया भने जारी रहन सक्छ ।
तर नागरिक उन्मुक्तिको साथ बिना भने सत्तारुढ दलहरु सभामुखय चयन गर्न असफल हुनेछन् । यो प्रकृया महिनादिन सम्म असफल भए सरकारले महिनादिन भित्र लिनु पर्ने विश्वासको मतमा पनि बहुमत जुटाउन सक्ने छैन । त्यो संगै सरकार ढल्नेछ । नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन ।
उनले सभामुख चयन प्रकृयामा सरकारलाई असहयोग मात्र नभई सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने अबश्थामा समेत विश्वासको मत समेत दिन नसक्ने नागरिक उन्मुक्तिका ती नेताले बताएका छन ।
