चैत्र ३० धनगढी । थारु आयोगले सरकारले हरेक वर्ष लिने नीति कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी टिकापुरमा समीक्षा गरेको छ । आइतबार आयोगले टीकापुरमा थारु जनप्रतिनिधिहरु र अगुवाहरुको उपश्थितीमा नीति कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा गरेको हो । सरकारहरुले थारु समुदायका लागि प्रशस्तै नीति र कार्यक्रम बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो पाखेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य छनौट र सेवा आयोगले कोटा निर्धारण गर्दा थारुको जनसङ्ख्या अनुसारको अनुपात नमिलेको देखि थारु आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको कुरा सरोकारवालाले उठाएका थिए । थारु कल्याणकारीणी सभा कैलालीका अध्यक्ष बीरबहादुर थारुले डंगौरा थारु, कठरिया थारु, राना थारुहरुको माग र मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने बताए । बालकृष्ण चौधरीले सरकारलाई दवाव दिन नसक्ने भए पदाधिकारीलाई जागिर खान आयोग नचाहिने बताए ।
रामकृष्ण चौधरीले थारु आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरे कानुनी रुपमा अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने सुझाव दिए । आदिवासी जनजाति महासङ्घका पालिका अध्यक्ष दिनेश थारुले आयोगका सिफारिस सरकारहरुले सुन्ने नीति भए मात्रै थारु आयोगको औचित्य हुने बताए । केन्द्रीय सदस्य फोनिराम चौधरीले मुक्त कमैयाले पाएको जग्गा धितोधरौटी राख्न नपाउँदा विदेश जाँदा वा उपचार खर्च गर्नुपर्दा पैसा जुटाउन नसकेको बताए ।
थारु कल्याणकारीणी सभा कैलालीका उपाध्यक्ष चुन्नीराम चौधरीले थारु पहिचान अनुसारको प्रदेश नभएकाले कामकाजको भाषाको रूपमा थारु भाषा प्रयोगमा नआएको र पहिचानका आधारमा प्रदेश बन्नुपर्ने माग जारी रहेको बताए । मुक्त कम्लहरी हिरामोती चौधरीले परानो नीतिका कारण २५ वर्ष नाघेका कम्लहरीले छात्रवृत्ति नपाएको, सीप सम्बन्धी तालिम दिएको भए पनि सञ्चालन पूँजी नदिएको बताईन ।
त्यसैगरी स्थानीय उमा महत्तोले थारु आयोगले तिनै तहका सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त कमैया घोषणा भएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण रुपमा पुनःस्थापन हुन नसकेको बताउर्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमवीवीएसमा दिने छात्रवृत्तिमा समेत मुक्त कमैंयाका सन्तानले नपाएकाले यसको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको घटनाको अध्ययन गरेको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अधिकारकर्मी दिलबहादुर चौधरीले प्रदेशमा थारुको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशत भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सभामा १५ प्रतिशत मात्रै थारु कोटा सुनिश्चित भएको बताउदै सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि अस्पताल र बजेट प्रयाप्त नभएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरीले मुक्त कम्लहरीलाई तालिम र आवास पाउने कार्यक्रम ल्याएको बताउदै ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने स्थानीय तह चुप लागेकाले कार्यान्वयन नभएको, बताए । बरघर भलमन्सा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन सभामा पेश हुन नसेको उनले बताए । अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कम्लहरीका समस्या सम्वोधन गर्न छुट्टै कोटा हुनुपर्ने बताए ।
टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले आयोगले लक्षित बर्गको मनोबल बढाउने काम गरेकाले राज्यका तर्फबाट सहयोग भैरहे पछाडि परेको वर्ग समुदाय उँभो लाग्ने बताए । जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले आन्तरिक आय कमजोर भएका स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेशले समपूरक (आधाआधा लगानी) मा काम गरौं भन्दा काम हुन नसकेको बताए ।
थारु आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुले मुक्त कमैया कम्लहरीका समस्या सरकारलाई बुझाइ सकेको बताए । थारु आयोगलाई सीमित अधिकार भएकाले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने उनले बताए । थारु आयोगका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव मङ्गल बहादुर शाही, थारु अधिकारकर्मी दिलबहादुर चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
