जेठ २४ काठमाण्डौ , सरकारले पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ७ सय ५० मेगावाट क्षमता भएको पश्चिम सेति आयोजना भारतिय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
एनएचपिसीसंग वार्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले एनएनपिसीसंग वार्ता गरेर आयोजनाको निर्माण र लगानीको मोडालिटीको बारेमा टुंगो लगाउने बताईएको छ ।
सरकारले पश्चिम सेति मात्र होईन ४५० मेगावाटको सेती नदी ६
(एसआर ६) आयोजना समेत उक्त कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । एनएनपीसीसी भारतको सरकारी कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले भारतमा ७ हजार ५३० मेगावट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । एनएचपीसी भारतको सबैभन्दा ठुलो विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी समेत हो ।
पश्चिम सेति यस अघि चिनियां कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले बनाउने भने पनि वर्षौसम्म नबनाए पछी तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता तोडेको थियो । डा.बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा २०६८ मा चिनियां कम्पनीसंग सम्झौता भएको थियो ।
करिव २८ वर्षसम्म रोकिएको यो आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखी नै प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषयलाई उनले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । यस अघि उनले डडेल्धुरामा चुनावी भाषणमा समेत पश्चिम सेति परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बताएका थिए ।
