फागुन ०४ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी फागुन १६ गतेभित्र संसद्‌बाट पास गराउन दिइरहेको अमेरिकी दबावमा सत्ता गठबन्धनबाटै साथ पाउन सकेका छैनन्।

बुधबारको संसद् बैठकमा एमसिसी संसद्‌ पेश गराउने मनस्थितिमा पुगेको देउवा सत्ता गठबन्धनका कुनै दलले पनि साथ नदिएपछि बाध्य भएर पछि हटेका छन्।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस बाहेक कुनै दल एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढ्न नहुने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दल ( जसपा ) र राष्ट्रिय जनमोर्चा यही अवस्थामा एमसिसी स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्।

अन्य दलले एमसिसीबारे खुलेरै आफ्नो धारणा ल्याए पनि जसपाले आधिकारीक रूपमा मुख खोलेको छैन तर यसको संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई एमसिसी तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

उनले आजै मात्रै एमसिसीको विरोध गर्नेहरुलाई सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिन सुझाव दिएका थिए।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘एमसिसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्य प्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्न मिल्दैन।’

एमसिसीलाई विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्य प्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने धए समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन–सरकारमा बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘सत्ताको तर पनि मार्ने र बाहिर साखुल्ले हुने छुट हुनुहुँदैन। भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग हुनु राम्रो’‚ भट्टराईले लेखेका थिए।

त्यसो त गठबन्धनमा सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा भोलि देउवाले एमसिसीबारे निर्णायक छलफलका लागि वैठक बोलाएका छन्। एमसिसी जर्बजस्त अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धन र सरकार दुवै छाड्ने निर्णय गरेर देउवा भेट्न पुगेका प्रचण्डसँग भोलि बिहान ३ बजे निर्णायक छलफल बस्ने सहमति बनेको प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जनाएकी छन्।

गठबन्धनभित्र छलफल र सहमति नजुटेका कारण संशोधन र परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन नसकिने माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए।

गुरुङले भने, ‘सहमति नजुटे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र संशोधन वा परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन सकिँदैन। संसद् सुचारु नगरी कुनै पनि एजेण्डा अगाडि बढ्दैन।’

सहमतिबिना एमसिसी परियोजना संसद्‌बाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने उनको भनाइ छ।

त्यसो त प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन बने पनि एमसिसीको पक्षमा साथ दिन नसक्ने निर्णयमा पुगेको माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

उनले भने, ‘एमसिसी गठबन्धनको कार्यक्रम होइन। हामीले यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्दै आइरहेका छौँ तर उहाँहरूले जर्बजस्ती गर्न खोज्दा हामी मौन बस्न सक्दैनौँ।’

त्यसो त एमसिसी संशोधनबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् नेकपा ( एकीकृत समाजवादीका )
उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा।

उनी भन्छन्, ‘अमेरिकालाई नेपालमा एमसिसी जसरी भए पनि लागू गराउनु छ। त्यसैले अझै कुर्न तयार भएजस्तो देखिन्छ। त्यसैले उहाँहरूले तोकेको मितिले कुनै असर गर्दैन। एमसिसी संशोधन हुनैपर्छ।’

एमसिसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुटाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनले प्रष्ट पारे।

खतिवडाले भने, ‘एमसिसी भनेको अन्तरराष्ट्रिय विषय भयो। त्यसलै एमसिसीको विषयले गठबन्धन असर पार्नु हुँदैन भन्ने नै छ। हाम्रो मात्रै नभएर गठबन्धनमा पनि यो विषयमा अहिलेसम्म एकमत छ।’

यस्तै गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि आफूहरूलाई एमसिसी मान्य नहुने बताउँछन्।

अध्यक्ष केसीले भने, ‘अब एमसिसीले त कांग्रेसलाई पनि पोल्छ। ओलीले पनि एमसिसी पास गरेर अमेरिकालाई खुसी पार्न धेरै खोजेका थिए। अमेरिकाको रकम ल्याएर नेपालको विकास गर्नेभन्दा पनि अमेरिकाको चाहना के होरु त्यो बुझ्नुपर्दैन। किन एमसिसी नेपाललाई बोकाउन खोज्दै छरु एमसिसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीको अंग हो। चीन विरोध क्याम्पमा लानका लागि मात्रै अमेरिकाले एमसिसी संसद्‌बाट पारित गराएर नेपाललाई बोकाउन खोजिरहेको छ।’

अमेरिकाले फागुन १६ भित्र एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाव दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार देउवा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १ देखि ३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा आएर एमसिसी अगाडि बढाउन दबाव दिएकी थिइन्।

अमेरिकाको दबावका बीच देउवा र प्रचण्डले असोज दोस्रो साता एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको समय मागेका थिए। अहिले अमेरिकाले त्यही समयभित्र एमसिसी पास गर्न चेतावनी दिइरहेका छ।

यता, आफू नेतृत्वमा हुँदा एमसिसी अगाडि बढाउन चाहेका ओली अहिले एमसिसीलाई लिएर मौन छन्। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा माग्दा समेत ओलीले आवश्यकताअनुसार आफूले निर्णय लिने बताएका थिए।

बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र माओवादीले सम्झौता गरेको हो। अहिले उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ। संसद्‌को विधेयक बनिसकेको भएकाले हामीले संसद्‌मा पेश गरेका हौँ। अब सरकारले एमसिसीबारे एउटै धारणा नल्याएसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा छ। आवश्यक परे जनता र राष्ट्रहितमा निर्णय लिन्छ।’

यता, दलहरूबीच कुरा नमिलेका वेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्‌मा विचाराधीन एमसिसी पेश गर्न राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने अडान राखेका छन्। उनले एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोध र राष्ट्रिय सहमति नबनी एमसिसी अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन्।