बैशाख ०४ धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका स्थित ऐतिहासिक गुर्गी सिँचाइ योजना अन्र्यौलमा परेपछि स्थानीय किसानहरु आक्रोशित भएका छन । वर्षौंदेखि आशा र निराशाको चक्रमा फस्दै आएको योजनालाई यसपटक पनि स्रोत सुनिश्चितता नदिँदा स्थानीय किसानहरु आक्रोशित भएका हुन ।
हजारौं किसानको समस्यालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक बाबुराम चौधरी र उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भिष्माराज चौधरीले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नदिँदा योजना कार्यान्वयनमै जान नसकेको बताए ।
कैलारी गाउँपालीका वडा नम्बर–७ स्थित बसन्ता र नारायणपुर जोड्ने कटैनी नदीमा पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको ५५ लाख रुपैयाँको योजना पनि अन्यैेलमा परेको उनीहरुले बताएका छन । उनीहरुले सिँचाइको पानीलाई किसानको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यसँग सुविधा नभई अधिकार मागिएको बताएका छन ।
हामीले भिख मागेका होइनौं, बाँच्न पाउने हक, खाद्य अधिकार र श्रमको सम्मान खोजेका हौं,” उनीहरुले भनेका छन । गुर्गी सिँचाइ योजना निर्माणका लागि करिब ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा हेडवर्क (मुहान) निर्माण गर्ने योजना भए पनि बारम्बार बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा योजना अलपत्र पर्दै गएको छ ।
पञ्चायतकाल देखि सञ्चालनमा रहेको सिँचाइ प्रणालीले एक समय कैलारीका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का २० गाउँका हजारौं हेक्टर जमिन सिँचित गर्दै आएको भए पनि २०६४ सालको बाढीले बाँध भत्काए पछि पुनःनिर्माण प्रयास पटक–पटक असफल भएको उनीहरुले बताएका छन ।
२०५२÷०५३ सालमा २ करोड ९९ लाखमा सुरु भएको निर्माण कार्य अधुरै रहेको बताइृउको छ । त्यसयता २०७३÷०७४ मा १ करोड २० लाख, २०७५÷०७६ मा ५० लाख, २०७९÷०८० मा ६ करोड, २०८० र ०८१ मा १२ करोड, र २०८१÷०८२ मा १० करोड सम्म बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश बजेट फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । यो योजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाका करिब ६ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा, सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर, रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, बसन्ता लगायतका गाउँका किसान सिँचाइ अभावमा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विगतमा मन्त्रालय धर्ना, हस्ताक्षर अभियान र डेलिगेसन सम्म पुगेका किसानहरुले यसपटक पनि समस्या समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अब पनि योजना अघि नबढे सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने संघर्ष समितिले जानकारी गराएको छ ।
