चैत्र ११ धनगढी । संघबाट सिलङ नआउदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको कार्य अन्यौलमा परेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको ‘सिलिङ’ अझै नआउँदा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको कार्य अन्यौलमा परेकोे हो ।
समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि आधारभूत वित्तीय संकेत नआउँदा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो । नीति तथा योजना आयोगका सचिव गणेशबहादुर सिंहले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै संघीय अनुदानको सीमा स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक हने बताए ।
चैत १५ गते भित्र बजेटको सिलिङ तयार गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउदै उनले संघीय अनुदानको टुंगो नलाग्दा निर्धारित समयमै काम अघि बढाउन नसकेको बताए । नेपालको संघीय संरचनामा बजेट निर्माण कानुनी रूपमा निर्देशित र समयबद्ध प्रक्रिया भएको उनले बताए ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोत बाँडफाँडमा समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको जानकारी गराउदै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको बताअए ।
प्रदेशस्तरमा योजना निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०)’ लागू गरिएको जानकारी गराउदै उनले त्यही अनुसार चैत १५ गतेभित्र स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
संघीय विवरण ढिलो प्राप्त भएमा प्राप्त मितिले ७ दिन भित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने वैकल्पिक प्रावधान पनि राखिएको बताउदै उनले व्यवहारमा भने यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।
संघीय सरकारले समयमै अनुदानको सिलिङ उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश तहमा योजना निर्माणको पहिलो चरण अवरुद्ध भएको बताउदै उनले मन्त्रालयहरू आफ्नो कार्यक्रम र योजना तयार पार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
सचिव सिंहले आयोगले स्रोत अनुमानको प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको भए पनि पूर्ण बजेट ढाँचा तयार गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउदै हाल आन्तरिक राजस्व, कर संकलन र गैरकर आयका सम्भावित स्रोतहरूको विश्लेषण भइरहेको बताए । उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा काम गरिरहेको बताउदै उनले संघीय अनुदान बिना समग्र बजेट संरचना तयार गर्न सम्भव नहुने बताए ।
स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण बजेट निर्माणको मेरुदण्ड मानिने बताउदै सचिव सिंहले यही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा दिइने र उनीहरूले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम छनौट गर्ने जानकारी गराए ।
यो आधार नै अनिश्चित हुँदा समग्र योजना प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउदै उनले यसको असर पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता क्षेत्रका बहुवर्षीय आयोजनामा समेत पर्न सक्ने देखिएको बताए । नयाँ योजना सुरु गर्न ढिलाइ हुने मात्र नभई, चालु परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुने जोखिम बढेको उनले बताए ।
यस्तो समस्या नयाँ नभएको बताउदै उनले विगतमा पनि संघीय अनुदान ढिलो आउँदा प्रदेशहरूको बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको बताए । यो संरचनागत समस्या भएको बताउदै उनले संघ र प्रदेशबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा प्रत्येक वर्ष यस्तै अवस्था दोहोरीने गरेको बताए ।
