साउन २१ दार्चुला । मुलुकी अपराध संहिता २०७५ ले पूर्णतया निषेध गरेको बहुविवाहलाई सरकारले निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरेर कानुन ल्याउन लागेको विषयमा दार्चुलाका महिलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारद्वारा संसद्मा पेश गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका समाचारको विषयलाई लिएर दार्चुलाका महिला अधिकारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विधेयकले भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, मानव बेचबिखन, जातीय विभेद, अपहरण, शरीर बन्धक, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका ११ प्रकारका जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिने कानुनी बाटो खोल्ने लगायतका समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै महिलाले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका अध्यक्ष गौरीदेवी बडालले मसौदालाई कानुनी रूप दिएमा समाजमा महिला हिंसाको प्रकोप बढ्न गई सामाजिक संरचना समेत खलबलिने अवस्था आउने बताउदै त्यसको विरोधमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताईन ।
मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा आममाफी दिन नमिल्ने अपराधको स्पष्ट सूची राखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको यो प्रस्तावले विधिको शासनको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनीहरूले बताख्एका छन ।
प्रदेश बोर्डको अनुमति बिना आममाफी सम्बन्धी नकारात्मक सूची हटाई र मुद्दा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा समेत माफी दिन सकिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको उनीहरूले ठहर गरेका छन् । महिला अधिकारकर्मीले प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिई मौजुदा व्यवस्था यथावत् राख्न माग गरेका छन् ।
