बैशाख १६ धनगढी । कार्ययोजनाको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बन संरक्षण अलपत्र परेको छ । कैलालीको वसन्ता र कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना वन संरक्षण कार्ययोजनाको अभावमा अलपत्र परेको हो । विसं २०६८ साल फागुन १५ गते घोषणा गरिएका यी दुई वटा बन संरक्षण क्षेत्रहरूले करिब ९८ हजार ६ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् ।
नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित यी दुई वटा वनहरू वन्यजन्तुको आवागमनका लागि महत्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा चिनिने गरेका छन । वसन्ता वनले तराई र चुरे क्षेत्रबीचको पारिस्थितिकीय सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सुदृढ बनाउने गरेको छ । यद्यपि, घोषणा भएको करिब १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यी क्षेत्रहरूको कार्ययोजना नवीकरण हुन सकेको छैन ।
नियम अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कार्ययोजना २०७३ सालमै नवीकरण भइसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले संरक्षण गतिविधि, बजेट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यान्वयनमा असर परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याले सङ्घीय र प्रदेश कानुन बीचको अन्यौलले कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
पहिलेको कार्ययोजना वन विभागले बनाएको बताउदै उनले अहिले नयाँ कानुनी व्यावस्था अनुसार कसले बनाउने भन्ने स्पष्ट नर्भएकाले समस्या भएको बताए । सङ्घीय वन नियमावली, २०७९ अनुसार वन तथा भू–संरक्षण विभागले कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ ले डिभिजन वन कार्यालय मार्फत योजना तयार गरी प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एउटै विषयमा फरक प्रावधान हुँदा प्रक्रिया अन्यौलपूर्ण बनेको बताउदै उनले बजेट अभाव अर्को प्रमुख चुनौती बनेको बताए । लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रका सदस्य सचिव भरत शाहले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताए । “संरक्षण क्षेत्र नाममै सीमित जस्तो भएको बताउदै उनले नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत कठिन भएको बताए ।
वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा सङ्घीय सरकारले ३५ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउदै उनले उक्त रकम कर्मचारी व्यवस्थापनमै सीमित हुँदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले कार्ययोजना अभावकै कारण संरक्षणका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । लालझाडी–मोहनाको कार्ययोजना नवीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि स्वीकृति हुन बाँकी रहेको बताउदै उनले वसन्ता क्षेत्रको योजना पनि केन्द्रमा पठाइए पछि निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।
स्थानीय समुदायको सहभागिता कमजोर हुनु पनि अर्को समस्या रहेको बताउदै उनले वन संरक्षण क्षेत्र सरकारकै हो भन्ने बुझाइका कारण स्थानीयको सक्रियता कम भएको बताए । यसले संरक्षण प्रयासमा अपेक्षित परिणाम दिन ासकेको बताउदै उनले यद्यपि, ग्रामीण सहजकर्ता मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
वसन्ता क्षेत्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूले गाउँस्तरमा पुगेर वन संरक्षण, जैविक विविधता र दिगो उपयोगबारे जानकारी दिने काम गरिरहेको बताउदै उनले यसले समुदायमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताए । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजनाको शीघ्र स्वीकृति, पर्याप्त बजेट व्यवस्था र सङ्घ–प्रदेशबीच अधिकार स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन । अन्यथा, महत्वपूर्ण जैविक क्षेत्रहरू कागजी घोषणामै सीमित रहने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूले बताएका छन ।
