सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन नगर्दै संशोधनमा लगेको छ । दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सक्षम बनाउने अवधारणा सहित ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन नहुदै संशोधनमा लगिनु दुखद विषय हो ।
साउन ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन ऐन हाल सम्म छलफलमा जान सकेको छैन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट भएको छ ।
मौजुदा ऐनमा उपाध्यक्षलाई विशिष्ट श्रेणी सरह र सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा रहुने बयाबश्था गरिएको भए पनि प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्षलाई प्रदेश सरकारको दशौ तहको कर्मचारी र सदस्यलाई नवौ तहको कर्मचारीले पाउने सरहको नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पाउने उल्लेख गरिनु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो ।
मस्यौदामा उपाध्यक्षले दश वर्ष दलित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, ३० देखि ६५ वर्ष बर्ष ननाघेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा कुनै प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
याखे सराहनीय विषय हो । तर नियुक्त वा मनोनीत उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा नियुक्त वा मनोनीत गर्ने निकायले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्ने, पदमुक्त गर्दा सफाइको उचित मौका दिने कुरा थप आपत्ती जनक छ ।
२०७९ साल वैशाख १९ गते पारित गरेको ऐन कायार्खन्वयन नहुदै संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा तनयार गर्नु दुखद विषय हो । दलित समुदाय प्रतिको घात प्रति घात हो । दलित शसक्तिकरण ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा संशोधनमा लैजानुले प्रदेश सरकारको दलित समुदाय प्रतिको धारणा स्पष्ट भएको छ ।
जस्ले गर्दा दलित समुदाय प्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार भएको प्रमाणीत गरेको छ । प्रदेश सरकार दलित समुदाय प्रति जिम्मेवार बनन जरुरी छ ।
