साउन १८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन नगर्दै संशोधनमा लगेको छ । दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सक्षम बनाउने अवधारणा सहित ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनमा लगिएको हो ।
साउन ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन ऐन हालसम्म छलफलमा जान सकेको छैन् । संशोधन ऐनले समितिको नाम परिमार्जन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । मस्यौदामा दलित सशक्तीकरण हटाइ प्रादेशिक दलित विकास समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुने तथा दलित अधिकारका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यगरि विशिष्ट योग्दान पु¥याएको दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा दुई महिला सहित पाँच जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा मन्त्री अध्यक्ष रहने र उपाध्यक्षले दलित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तथा सदस्यहरूको कार्यअवधि तोकिएको थिएन ।
मौजुदा ऐनमा उपाध्यक्षलाई विशिष्ट श्रेणी सरह र सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा रहने बयाबश्था गरिएको थियो भने प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्षलाई प्रदेश सरकारको दशौँ तहको कर्मचारी र सदस्यलाई नवौँ तहको कर्मचारीले पाउने सरहको नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा उपाध्यक्षले दश वर्ष दलित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, ३० देखि ६५ वर्ष बर्ष ननाघेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा कुनै प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्त वा मनोनीत उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा नियुक्त वा मनोनीत गर्ने निकायले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्ने तर, पदमुक्त गर्दा सफाइको उचित मौका दिने कुरा थप गरिएको छ ।
२०७९ साल वैशाख १९ गते पारित गरेको ऐनमा समितिको अवधारणा गरिएको भएपनि जनशक्ति तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधन प्रस्ताव मस्यौदामा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी रहने भनिएको छ ।
कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभए सम्मका लागि विकास समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ भने विकास समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।’
मस्यौदामा मनोनीत उपाध्यक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दलित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेका फेडोका कार्यकारी निर्देशक विनोद घिमिरेले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले ऐनले विकास समिति गठन गर्ने अवधारणा लिएको भएपनि दुई वर्षसम्म पनि समिति गठन हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दलित सशक्तीकरणका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि विकास समिति गठन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा बजेट विनियोजन नभएको बताउदै उनले चालू आर्थिक वर्षमा पनि दलित सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले कार्यान्यनमा नगई संशोधनमा जानुले प्रदेश सरकारको दलित समुदाय प्रतिको धारणा स्पष्ट भएको बताए ।
