"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

No data was found

छाउगोठमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरौ

No data was found

Khabar Raftar

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी गोठमा महिलाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने अबश्था अझै रहेको छ । सरकारले छाउगोठहरु भत्काउने अभियान चलाएर सबै जिल्लाका छाउगोठ भत्काएको भए पनि अझै महिलाहरु छाउगोठमा बस्दै अँएका छन । छाउगोठमा बसेको अबश्थमा भरखरै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजीको सर्पले डसेर मृत्यु भएको छ ।

शुक्रबार आफ्नो घरको आगनमै बनाएको छाउगोठ पानी परेका कारण चुहिन थालेपछि नातामा जेठाजु पर्ने छिमेकी सुके आउजीको घरमा बनाइएको छाउगोठमा सुतेकी उनलाई सर्पले डसेर मृत्यु भएको घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लज्जीत बनाएको छ ।

मजदुरी गरेर बनाएको पक्की घर हु“दाहु“दै पनि सामाजीक कुसंस्कारका कारण छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर उनको ज्यान गएको घटनाबाट सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश बासीले पाठ सिकन जरुरी छ । महिनावारी भएकै कारण छाउगोठमा सुतेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

छाउपडी कुप्रथाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठमा बसेका बेला कयौं किशोरी, युवती तथा महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा जिल्लामा ७ हजार ५ सय ४५ वटा छाउगोठ भत्काईएको भए पनि अझै छाउपडी प्रथा कायमै रहेको छ ।

छाउगोठ भत्काउने अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कञ्चनपुरको योे घटनाले देखाएको छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न कानुन बने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कानुन विपरीत छाउपडी कुप्रथा मान्दै छाउगोठमा महिलालाई राख्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव र अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुर शीर्षकको दफा १६८ उपदफा ९३० मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भनिएको   छ ।

यस्तो गरेको ठहरिएमा ३ महिना सम्म कैद वा ३ हजार सम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक ओहदाको व्यक्तिले यस्तो विभेद् गरेको ठहरिएमा अन्य व्यक्तिलाई हुने सजाय भन्दा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही कानुनको दफा १६९ मा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई पुगेको क्षति र पीडावापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनले अपराध मानेको छाउपडी कुप्रथा समाजमा परम्पराका रुपमा जगडिएर बस्दा महिलाहरुले अकालमै ज्याउन गुमाउनु परेको अबश्था छ ।

यो रुढिग्रस्त परम्परा भत्काउन गोठ नभई चेतना भत्काउन जरुरी छ । भौतिक संरचजना नभई मानसिक संरचना भत्काउन जरुरी छ । छाउगोठमा महिलाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरी छ ।

भर्खरै

बैतडीमा ८ सय ६५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा १ हजार ३ सय ४० किलोमीटर सडक बनायो
शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा ६ महिनाको अबधीमा दुई हजार ६ सय ३४ जना पर्यटकले भ्रमण गरे
बालबालीकाको भविष्यका लागी अभिभावक जिम्मेवार बनौ
कञ्चनपुर कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपराधिक समूह निष्क्रिय रहेको प्रहरीको दाबी
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायका विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै
कार्ययोजनाको अभावमा कैलाली, कञ्चनपुरमा वन संरक्षण अलपत्र
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण
अत्तरियाको स्थित खुला मैदान संरक्षणको अभावमा अलपत्र

धेरै कमेन्ट गरिएको

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

डिजिटल साक्षरता र स्मार्ट जीवनशैली

तपाईको कमेन्ट

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

बैतडीमा ८ सय ६५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा

b77f571f-e0a4-446f-9454-81159e02002b

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा १ हजार ३ सय ४० किलोमीटर सडक बनायो

e2e41fe5-bb0b-4815-a151-e7158496d732

शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा ६ महिनाको अबधीमा दुई हजार ६ सय ३४ जना पर्यटकले भ्रमण गरे

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

बालबालीकाको भविष्यका लागी अभिभावक जिम्मेवार बनौ

karagar-kanchanpur-e1757654891647

कञ्चनपुर कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी

sudur-prahari

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपराधिक समूह निष्क्रिय रहेको प्रहरीको दाबी

622bfacd-8548-4ee6-a5d6-06f8839b93f0

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायका विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै

a6927c7e-ee0e-48d6-aa6a-1656cd225cb8

कार्ययोजनाको अभावमा कैलाली, कञ्चनपुरमा वन संरक्षण अलपत्र