बैशाख १७ बैतडी । बैतडी जिल्लामा ८ सय ६५ रोपनी झण्डै ४४ हेक्टर सरकारी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइने संरक्षित वन क्षेत्र सहित ८ सय ६५ रोपनी सरकारी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिपिएस प्रविधिबाट अतिक्रमित वनक्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर–९ स्थित ग्वाल्लेक संरक्षित वनको गिवाखोला क्षेत्र र सिगास संरक्षित वनको गर्जे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएको छ ।
सिगास संरक्षित वनको गर्जे क्षेत्रमा मात्रै २० स्थानमा अतिक्रमण भएको डिभिजन वन प्रमुख भक्तराज गिरीले जानकारी गराए । दशरथचन्द नगरपालिका, पुर्चौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकामा वनक्षेत्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी पक्की घर तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर–१ को मुस्याचोर बजार क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर सात वटा घर निर्माण गरिएका छन् । त्यसैगरी सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर–८ को ढोल्यामोड तथा पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर–६ स्थित लौठसल्ला क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी ११ वटा घरटहरा बनाइएका छन् भने पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर–७ को रुइनचौड र बडगाउँमा १८ वटा घर निर्माण गरिएका छन ।
सोही वडाको गिरिजाबगर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी बसपार्क समेत निर्माण गरिएको छ । मेलौली नगरपालिकामा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका २७ वटा घर यसअघि हटाइए पनि अन्य स्थानमा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ । वन अतिक्रमणका कारण दुर्लभ जडीबुटी ‘लौठसल्ला’समेत जोखिममा परेको छ ।
सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर–८ र पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर–५ आसपासका वन क्षेत्रमा पाइने लौठसल्ला संरक्षणका लागि १ सय ३९ बोट वरिपरि काँडेतार लगाइएको छ । उक्त वनस्पतिबाट ‘ट्याक्सोल’ नामक औषधि उत्पादन हुने गर्दछ, जुन विभिन्न प्रकारका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर–४ स्थित गर्जे क्षेत्रमा रहेको संरक्षित वनमा ६५ भन्दा बढी जडीबुटी पाइने भए पनि अतिक्रमणका कारण प्रभावित भएका छन् ।
वन ऐन २०७६ अनुसार वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्नु दण्डनीय अपराध हो । उक्त ऐन अनुसार अतिक्रमण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण अतिक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ ।
बैतडीमा आठ जना वन अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि हाल एक जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । मातहतका सब–डिभिजन कार्यालयमा पनि कर्मचारी नहुँदा अनुगमन तथा अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वन कार्यालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी माग गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा काममा समस्या भइरहेको जनाएको छ ।
